राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते 8 न्यायिक अधिकारियों को APO किया। नई पोस्टिंग तक सभी अधिकारी मुख्यालय में रहेंगे।
जोधपुर
राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग के कई अधिकारियों को एपीओ (Awaiting Posting Order) पर मुख्यालय में रखने का आदेश जारी किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे न्यायिक महकमे में हलचल तेज हो गई है।
जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लेखित मुख्यालय में आगामी पदस्थापन आदेश जारी होने तक प्रतीक्षा में रखा गया है। यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी किया गया।
एपीओ किए गए न्यायिक अधिकारियों की सूची
प्रशासनिक आदेश के तहत जिन न्यायिक अधिकारियों को एपीओ किया गया है, उनमें शामिल हैं—
- अजय शर्मा – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर
- मनीषा चौधरी – न्यायाधीश, POCSO एक्ट प्रकरण संख्या-1, जोधपुर महानगर
- मनीषा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2, जोधपुर महानगर
- नेहा शर्मा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला
- करुणा शर्मा – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला
- प्रवीण चौधरी – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर
- सीमा संधू – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9, जोधपुर महानगर
- मनोज जिंगर – अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-cum-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-7, जोधपुर महानगर
प्रशासनिक जरूरतों के चलते लिया गया फैसला
हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एपीओ किए गए सभी अधिकारियों को नई पोस्टिंग के आदेश तक संबंधित मुख्यालय में रहना होगा और आगे की तैनाती के निर्देशों का इंतजार करना होगा।
न्यायिक प्रशासन में इस तरह के आदेश आमतौर पर बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन या आगामी स्थानांतरण प्रक्रिया का संकेत माने जाते हैं, जिससे न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित किया जा सके।
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