नई दिल्ली
पहलगाम (Pahalgam) हमले में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को हुई हाई-लेवल बैठक में तीनों सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ ‘खुली छूट’ दे दी है। साफ कहा गया—’अब सेना को तय करना है कि कब वार करना है, कहां करना है और कैसे करना है।’ इस बैठक को सर्जिकल/ डिजिटल स्ट्राइक के लिए फुल ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास पर हुई 90 मिनट की गहन बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया: ‘आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना को अब पूरी ऑपरेशनल आज़ादी है।’ अब सेना के हाथ खुले हैं। हमला कब होगा, कहां होगा—यह सेना तय करेगी। बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह मौजूद रहे।
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में NSG, BSF, CRPF और SSB के शीर्ष अधिकारियों ने जमीनी हालात और ऑपरेशनल प्लान की जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर में अलर्ट सबसे उच्चतम स्तर पर है और कॉम्बिंग ऑपरेशन हर उस जगह हो रहा है जहाँ संदिग्ध हलचल है।
बुधवार को भी इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS और केंद्रीय कैबिनेट की दो अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें आगे की सैन्य कार्यवाही, अंतरराष्ट्रीय रणनीति और पाकिस्तान पर और पाबंदियों पर मुहर लगाई जाएगी।
आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भी ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। यह सीधा संदेश है कि अब सिर्फ शब्द नहीं, एक्शन चलेगा। भारत ने दो टूक कह दिया है— ‘अब चुप नहीं बैठेंगे। जो आग लगाई गई है, उसका जवाब चिंगारी से नहीं, आग से ही देंगे।’ बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। इसे हाल के वर्षों के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है।
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