राष्ट्रीय महिला आयोग की 24×7 महिला हेल्पलाइन 14490 महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता और संबंधित एजेंसियों तक पहुंच बनाने की सुविधा देती है। जानिए कौन और कैसे इस सेवा का लाभ उठा सकता है।
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रसोई से राष्ट्र निर्माण तक: सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को दिया नया दर्जा | कहा- सिर्फ होममेकर नहीं, ‘नेशन बिल्डर’ हैं महिलाएं
सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को आर्थिक मान्यता देते हुए कहा कि वे सिर्फ होममेकर नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर हैं। दुर्घटना मुआवजा मामलों में घरेलू देखभाल का मूल्य 30 हजार रुपये प्रतिमाह माना जाएगा।