UP के चार हजार प्रोफेसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ, कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के जरिए मिलेगी पदोन्नति

उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दावा किया कि योगी सरकार ने शिक्षकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। जिनमें से 28 मई 2015 तक पुराने नियम से प्रोन्नति व इस तारीख तक रीडर-सेलेक्शन ग्रेड (8000 AGP) को प्राप्त शिक्षकों को 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वतः एसोसिएट प्रोफेसर पे बैण्ड-4, रिफ्रेशन ऑफ ओरिएटेशन की कट ऑफ डेट 2017, छठे वेतनमान के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, सेवारत पति-पत्नी दोनों को सरकारी सेवकों की समान मकान किराये भत्ते का लाभ, परीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि, सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की समान मकान किराया भत्ता, उच्च शिक्षा विभाग के मानदेय व तदर्थ शिक्षकों का विनियमतीकरण, यूजीसी नियमन 18 जुलाई, 2018 में नई नियुक्तियों में पीएचडी अनिवायर्ता की बाध्यता से छूट व नेट जेआरएफ के आधार पर नियुक्ति, यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई, 2018 के द्वारा 3 वर्ष की छूट को उत्तर प्रदेश में 28 जून, 2019 तक लागू करना, स्नातक स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को शोध कराने का अधिकार, सेवा निवृत्त शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय आधार पर नियुक्ति के मानदेय दरों में वृद्धि व इसका लाभ विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी दिया जाना है। शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सेवा 1 जनवरी, 2016 व उसके उपरान्त सेवा निवृत्ति,मृत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कमर्चारियों की पेंशन,ग्रेच्युटी,पारिवारिक पेंशन व राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण आदि का लाभ भी दिया गया है।