परकोटा नियमन संघर्ष समिति भरतपुर के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दो फरवरी को जयपुर में स्वायत्त शासन एवं शहरी निकाय मंत्री शांति धारीवाल से मिला और उनसे मांग की कि भरतपुर के कच्चे परकोटे पर बसे दो हजार परिवारों को पट्टा देने का मामला राज्य सरकार की तीन एकसपर्ट कमेटियों के संज्ञान में लाकर समय पर नियमन किया जाए।
यह कमेटियां पांच फरवरी से राजस्थान में अवैध रूप से बस गई हजारों बस्तियों को नियमित कर पट्टा देने की सिफारिश करेगी। भरतपुर से आए इस प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से कहा कि आगामी 5 फरवरी से इसी संदर्भ में प्रदेश स्तर पर सर्वे करने जा रहीं तीनों एक्सपर्ट कमेटीज के संज्ञान में भी यदि समय रहते भरतपुर परकोटे के इस नियमन प्रस्ताव को ले लिया जाए तो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना ‘प्रशासन शहरों के संग’ के तहत आवश्यक शिथिलन प्रदान करते हुए इस महत्वपूर्ण प्रकरण का वैधानिक निपटारा करके हजारों पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान की जा सकती है।