जिस मुख्यमंत्री ने शोषण से मुक्त कराया उन्हीं को गुमराह कर रहे ब्यूरोक्रेट्स

सरकारी सेवा में समायोजित शिक्षाकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने को लेकर राजस्थान सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। इस कारण इन समायोजित शिक्षाकर्मियों में एकबार फिर असंतोष के स्वर फूट रहे हैं। उनके समर्थन में कई शिक्षक संगठन भी कूद पड़े हैं। सीकर, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों के समायोजित शिक्षाकर्मी धरना, प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं और सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं।

समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी दो साल की उपलब्धियों को तो गिना रहे हैं। पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि जिन मुख्यमंत्री ने अनुदानित संस्थाओं की प्रबंध समितियों के शोषण से शिक्षाकर्मियों को मुक्त कराया उन्हीं मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेट्स गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के आदेश शीघ्र जारी करे।