जयपुर
राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में आज 19 फरवरी को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2025-26 का बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर दिया। इस बजट में राज्य के किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान में अब 100 की जगह150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6000 से अधिक मेगावाट के उत्पादन की घोषणा की है और कहा कि जिनको मुफ़्त बिजली मिल रही है, उनके घर मुफ़्त सोलर लगाए जाएंगे। जिनके घर पर सोलर प्लांट की जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगेंगे। मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट देने का ऐलान किया है। जयपुर में मेट्रो के नए फेज और 15 शहरों में रिंग रोड की घोषणा भी बजट में की गई है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में एक साल में 1.25 लाख भर्तियां होंगी। सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरी दिलवाएगी।
राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। दीया कुमारी बोलीं- हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा- राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सरकार पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणा पूरी कर चुकी है।
कर्मचारी वर्ग
अधिकारियों और कर्मचारियों को पेपर लेस काम के लिए टेबलेट दिए जाएंगे, इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभागों को 450 वाहन मिलेंगे।
शिक्षा
राजस्थान के कई स्कूलों, कॉलजों में सीट बढ़ाई जाएंगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी।
बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्सोहन देने के लिए 35 हजार स्कूटी बांटने की घोषणा, छात्राओं में आत्मरक्षा के लिए रानी लक्ष्मी बाई विद्यालय की घोषणा
हेल्थ
जिला चिकित्सालय में डायबिटीज़ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, आगामी वर्ष में 750 चिकित्सकों 1500 पैरामेडिकल पद सृजित किए जाएंगे
ट्रक-बस ड्राइवर, बढ़ाई, कारीगर, दर्जी, नाई आदि को फ्री चश्मा देने की मां नेत्र वाउचर योजना का ऐलान किया गया है। इस कार्य के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के निशुल्क इलाज के लिए 3 हजार 500 करोड़ ‘मां कोष’ गठित करने का ऐलान किया गया है। साथ ही आगामी वर्ष से अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना मुमकिन होगा।
प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा।
जिला अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 10 – 10 बेड की सुविधाएं होगी उपलब्ध
फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान का होगा आयोजन, गांवों को आयुषमान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए का देंगे पुरस्कार
कृषक वर्ग
- गेहूं की MSP पर बोनस 150 रुपए की दर से बढ़ाया
- राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ लागत से कार्य होंगे
- पॉली हाउस ग्रीन हाउस में 250 करोड़ रुपये की घोषणा
- 324 करोड़ रुपये व्यय से तारबंदी, किसानों के खेतों की सुरक्षा होगी मजबूत.
- 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और डीएपी छिड़काव होगा. इसके लिए 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा.
- एक लाख भूमिहीन किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे कृषि उपकरण
- राजस्थान ग्लोबल एग्री टेक मीट करवाने की घोषणा
तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण की घोषणा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का ऐलान, वहीं पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा, 100 पशु चिकित्सक और 1 हज़ार पशु निरीक्षक पदों की घोषणा
यहां जानें बजट की खास घोषणाएं
- 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा
- जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा, मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा से अंबावाड़ी तक का काम शुरू किया जाएगा।
- 15 शहरों में बनेगी रिंग रोड। प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। इसकी DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- संविदा कर्मचारियों के एक हजार 50 पदों की घोषणा
- 50000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कृषि कनेक्शन की घोषणा
मुख्यमंत्री शहरी जल जीवन मिशन की होगी शुरूआत - 2 लाख घरों में जल कनेक्शन के लिए 425 करोड़
- आगामी वर्ष 1 हजार ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा
- यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राजस्थान रोडवेज जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें खरीदेगा. साथ ही 500 बसें शहरी क्षेत्रों में RSRTC के जरिए जीसीसी मॉडल पर खरीदी जाएंगी
- जयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को ठीक करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपये से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, साथ ही BRTS कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव है
नवगठित नगरीय निकायों के लिए आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 Pink Toiletes का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित
युवा
- अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान
- राजस्थान बेरोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। प्रदेश में 1. 25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। विश्वकर्मा युवा उद्यम योजना की घोषणा। 150 करोड़ रुपए का किया जाएगा प्रावधान। 1500 नए स्टार्टअप बनाए जाएंगे। स्टार्टअप को नेटर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए तीन शहरों में खोली जाएगी हेल्प डेस्क।
- पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि करने का ऐलान
- औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख तक की डिमांड माफ करने की घोषणा, ज्यादा बकाया होने पर ब्याज और पैनल्टी पर शत प्रतिशत छूट
- हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत के लिए 15-15 करोड़ के प्रावधान की घोषणा
- पांच हजार से अधिक आबादी के गांवों में बनेंगे अटल प्रगति पथ बनेंगे
- अगले साल 250 गांवों में बनेंगे पथ
- सभी प्राथमिक चिकित्सालय और माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध होगी
- दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे पर बनेंगे जीरो एक्सीडेंट जोन
- 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। साथ ही इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख रुपए तक ऋृण का दिया जाएगा। पहले ब्याज 2.5 प्रतिशत था।
- राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की एमवीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस खुलेंगे।
- पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू होगा।
- केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी तीन वर्षों में क्लिन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान
- स्मार्ट सीटी योजना के तहत खाटू श्याम जी, भीलवाड़ा, बीकानेर सहित कई शहरों पर 900 करोड़ खर्च कर क्लीन एंड ग्रीन बनाया जाएगा
- मेवात क्षेत्र के लिए 50 करोड़ की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ करने का ऐलान
- सर्विस सेंटर में निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लाने का प्रस्ताव
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ की घोषणा
- त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट की घोषणा
- आदिवासी धार्मिक स्थल का 100 करोड़ से विकास कराने की घोषणा
- ग्रामीण टूरिज़म के लिए 20 करोड़ बजट का प्रावधान
- नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा, 3500 नवीन पुलिस पद सृजित किए जाने प्रस्तावित, साइबर कंट्रोल केंद्र PHQ में किए जाएंगे स्थापित
- 10 जिलों में 50 बेड के वृद्धा आश्रम खोले जाएंगे। दादूदयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना होगी लागू. गिग वर्कर फंड में 350 करोड़ रुपए का होगा प्रावधान। महिलाओं के उत्थान के लिए बालिका गृहों में सुविधा के लिए संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती केंद्र होंगे स्थापित।
- ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा बजट में की गई है।
- वरिष्ठ जन अब ऐसी से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे।
- मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह, पुजारी के मानदेय बढ़ाकर 7500 प्रति माह किया जाएगा।
- जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजन की घोषणा। जयपुर की स्थापना के 2027 में 300 साल होंगे पूरे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गोविंददेवजी कला महोत्सव का होगा आयोजन।
- रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25 हजार महिला एवं एससी-एसटी उद्यमियों के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना का एलान। इस योजना में दो करोड़ रुपए के ऋण पर 8 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- स्टार्टअप्स के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आईस्टॉप से फंडिंग। अगले साल 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का एलान। कोटा में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ की लागत से की जाएगी।
- आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषिकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़कर 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी।
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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा।
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