अब निजी हॉस्पिटल सरकारी वेंटिलेटर का नहीं वसूल पाएंगे कोई चार्ज

सरकार इस घपले  पर तो कुछ नहीं बोली  पर सफाई यह आई
सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के हस्ताक्षरों से जारी इन आदेशों में हालांकि इन अनियमितताओं का कोई हवाला नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि गहलोत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में मामला उजागर होने के बाद यह आदेश निकालने पड़े। इन आदेशों के मुताबिक यदि सरकार ने अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर किसी निजी हॉस्पिटल को वेंटिलेटर या अन्य संसाधन उपलब्ध कराए हैं तो वे वहां भर्ती उन मरीजों से उनका चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। मीडिया में यह मामला सामने आने के बाद गहलोत सरकार ने आनन-फानन में 11 मई मंगलवार को यह आदेश जारी कर दिए। सरकार ने इन आदेशों में यह सफाई दी है कि प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, कोविड से संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार, चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने हेतु सभी संभव प्रयास निजी अस्पतालों के सहयोग लेते हुए निरन्तर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भी निजी अस्पतालों को उनकी क्षमता व सुविधाएं बढ़ाने हेतु (यथा मेडिकल ऑक्सीजन व दवाई उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने में सब्सिडी आदि उपलब्ध कराने के रूप में) आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।