सियासी घमासान के बीच 33 निकायों में 196 में मनोनीत पार्षदों की घोषणा

जयपुर 

राजस्थान  कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच गहलोत  सरकार ने आखिर करीब ढाई साल बाद राजनीतिक नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग ने 14 जून को इस बाबत अलग-अलग आदेश जारी किए  और प्रदेश की 33 नगरपालिका और नगर परिषदों में 196 मनोनीत पार्षदों के मनोनयन की  घोषणा कर दी। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के आगामी आदेश अथवा नपा या नगरपरिषद की अवधि तक रहेगी।ये पार्षद स्थानीय विधायक या विधायक प्रत्याशी की सिफारिश पर नियुक्त किए गए हैं।

सरकार के पूर्व में दिए आदेशानुसार कई नगरपालिका और नगर परिषद में दिव्यांगों को भी मनोनीत सदस्य बनाया गया है। आदेश में किसी भी नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की घोषणा नहीं की गई है। इसमें जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम भी शामिल हैं। पूर्ववर्ती बोर्ड के समय भी जयपुर नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की घोषणा नहीं हो पाई थी। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को पार्षद बनने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार है। इन नियुक्तियों को पिछले कुछ दिनों से पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट की नाराजगी और उसके सहयोगी विधायकों के सरकार पर लगातार हो रहे कटाक्ष से जोड़कर देखा जा रहा है।

33 निकाय 196 मनोनीत पार्षद
शाहपुरा नगरपालिका—6
प्रतापगढ़ नगर परिषद—8
राजाखेड़ा नगरपालिका—6
अंता नगरपालिका—6
मांगरोल नगरपालिका—2
नैनवां नगरपालिका—6
डूंगरपुर नगर परिषद—8
सागवाड़ा नगर पालिका—6
पाली नगरपरिषद—3
बाड़मेर नगर परिषद—8
बालोतरा नगर परिषद—3
सलूंबर नगरपालिका—6
सरवाड़ नगरपालिका—6
केकड़ी नगरपालिका—6
विजयनगर नगरपालिका—6
खेड़ली नगरपालिका—6
भीनमाल पालिका 6
कुचामनसिटी नगरपालिका—6
नावां नगरपालिका—6
मंडावा नगरपालिका—6
खेतड़ी नगरपालिका—6
बग्गड़ नगरपालिका—6
बीदासर नगरपालिका—6
रतननगर नगरपालिका—6
सरदारशहर नगरपालिका—6
कपासन नगरपालिका—6
संगरिया नगरपालिका—6
पीलीबंगा नगरपालिका—6
रावतसर नगरपालिका—6
नाथद्वारा नगरपालिका—4
परबतसर नगरपालिका—6
राजसमन्द नगर परिषद 8
सुजानगढ़ नगर परिषद—8