जयपुर
राजस्थान के समायोजित शिक्षाकर्मियों का मामला विधानसभा में उठा है। मामला भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौर ने उठाया है। समायोजित शिक्षाकर्मियों की मांग है की उनको उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
जानकारी के अनुसार राजेन्द्र राठौर ने अतारंकित प्रश्न संख्या 3112 के जरिए पूछा है कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने समायोजित शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने का आदेश दिया था। उन आदेशों की पालना में सरकार ने क्या कार्रवाई की। इसकी पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। राठौड़ ने सर्कार से यह भी जानकारी मांगी है कि वर्ष 2011 में अनुदानित संस्थाओं से कितने शिक्षाकर्मियों को राजकीय संस्थाओं में समायोजित किया गया था।
समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया ने कहा कि संगठन की विभिन्न इकाइयों के सम्मलित प्रयासों से यह मामला विधानसभा तक पहुंचा है। बुगालिया ने इस मामले को विधानसभा के पटल तक पहुंचवाने के प्रयासों के लिए चूरु के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राठौड़ व उनकी टीम की तारीफ की।
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