जयपुर
राजस्थान सरकार द्वारा वेतन विसंगति दूर करने को लेकर गठित खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर सरकार कर्मचारियों में अपना विश्वास खोती जा रही है। कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार बजट में उनकी मांगों को पूरा करे।
राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सेना और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि राज्य का मंत्रालयिक संवर्ग कई दशक से वेतन विसंगतियों व अन्य मांगों के निराकण के लिए आन्दोलन करता रहा है लेकिन अब तक कोई निणर्य नहीं हुआ। बार-बार कमेटियों का गठन हुआ और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला जिससे संवर्ग के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।
प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगामी बजट में कर्मचारी हित में उक्त मांगों को समावेशित कर पूरा करने मांग की है।
कर्मचारियों की ये हैं मांग
- मंत्रालयिक सवंर्ग के कनिष्ठ सहायक को ग्रेड पे 3600 देते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित घोषित कर 4800 ग्रेड पे देकर ऊपर के पदों की ग्रेड पे व वेतन को संशोधित किया जाए
- वित्त विभाग द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों से की जा रही वसूली को बंद कर ग्रेड पे 2400 के तीन व 2800 के दो स्लेब का समाप्त कर एसीपी पर पदोन्नति पद की ग्रेड पे दी जाए।
- 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए
- ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर 16.5 दिवस के वेतन को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 33 दिवस का वेतन किया जाए
- मंत्रालयिक सवंर्ग के कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी के पद 3ः2ः1 के अनुसार नवीन पद सृजित किए जाएं
- मंत्रालयिक सवंर्ग के राजपत्रित पद यथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी,संस्थापन अधिकारी कार्मिकों को विभागीय संरचना अनुसार विभागीय अधिकारी केपदों पर भी पदस्थापित किया जाए
- 1जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए
मंत्रालयिक सवंर्ग का पृथक से निदेशालय स्थापित किया जाए - अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन कर नियुक्त कनिष्ट सहायक कार्मिकों जो आरएससीआईटी पास है उनको टंकण परीक्षा से मुक्त किया जाए
- सभी विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों व स्टेनोग्राफर कर्मचारियों की पदोन्नतियां समयबद्ध की जाए
- कर्मचारियों के आवास/ कार्यालयो में नि:शुल्क सोलर उर्जा उपलब्ध कराई जाए
- शिक्षा विभाग में पीईईओ प्रणाली अर्न्तगत विद्यालयों में न्यून्तम दो कनिष्ठ सहायक, एक वरिष्ठ सहायक, एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद अनिर्वायतः सृजित किया जाए
- राज्य कर्मचारियों को बिना नौकरी से इस्तीफा दिए चुनाव लड़ने की छूट दी जाए।
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