जयपुर
15 वीं विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा सरकार का चौथा बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री का बजट भाषण ठीक सुबह 11बजे शुरू हो गया था। बिजली, शिक्षा और मेडिकल से जुड़ी कई अहम घोषणाएं बजट में की गई हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में पहली बार राजस्थान का कृषि बजट भी अलग से पेश किया।
- कर्मचारी अधिकारी वर्ग की समस्या दूर करने के लिए 2013 की तरह हम नए कदम उठा रहे हैं इसलिए सरकार की और से सातवें वेतन आयोग लागू करने से विसंगति उत्पन्न हुई थी, उस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 के आदेश में परिवर्तन कर नेक्स्ट ग्रेड पर दिए जाने की घोषणा जिससे 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा
- विश्वविद्यालय बोर्ड को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा उनको भी अब सातवां वेतनमान का फायदा मिलेगा . इस निर्णय से रोडवेज आरटीडीसी के सभी कार्मिकों को लाभ मिलेगा
डीएलसी दर 10 की बजाय 5 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी
वीसीआर के 1 लाख रुपए तक के मामलों का होगा निपटारा
कर मामलों में भी एमनेस्टि स्किम 2022 लाई जाएगी
150 वर्ष पुराने हेरिटेज होटल को स्टाम्प ड्यूटी में छूट
पर्यटन इंफ्रा विकास पर भूमि रूपांतरण दर कृषि शुल्क के आधार पर, कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन का मूल्यांकन आवासीय और कृषि दरों के बराबर
रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई राहत
गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा।
पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा। इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी। राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर में रीलाइनिंग का काम होगा। वर्षा जल के संग्रहण के लिए काम किया जाएगा।
राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा, अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सौलर पंप के लिए अनुदान, अगले दो साल में सभी बिजली कनेक्शन के आवेदन पूरे किए जाएंगे, फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसान जोड़े जाएंगे,
संरक्षित खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी, राजस्थान संवर्धित खेती मिशन शुरु किया जाएगा, पहले चरण में 10 हजार किसान लाभांवित होंगे. राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट मिशन शुरु होगा, मसाला फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार होगा, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरु होगा, आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरु, तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा
प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा, प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी
200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित, फूड सेफ्टी लैब खोलने की घोषणा, रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिट ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी का गठन होगा, प्रदेश के सभी सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया, 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से कैडर बनेगा
जामड़ोली में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा, “अपना घर” की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना शुरु होगी, मिरासी, लंगा समेत कई तबकों के लिए 20 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, पूरे प्रदेश में लागू होगी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, प्रसूता को इस योजना में मिलेंगे 6000 रुपए, पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से 2500 की, जनजातिय आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा
जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा
बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा।
एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 181 हेल्पलाइन के लिए 1600 करोड़ का बजट मंजूर, राजस्थान गारंटी सर्विस एंड अकाउंटबिलिटी एक्ट लाने की घोषणा, प्रदेश के कई जिलों में मिनी सचिवालय खुलेंगे, प्रदेश की कई उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया
33 जिलों में 99 क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होगी. सड़क निर्माण के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की घोषणा. नगर निगम में 40, नगर परिषद में 25 किमी सड़कों की मेजर रिपेयरिंग होगी. एक हजार किमी सिंगल रोड को डबल लेन किया जाएगा. जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक विस्तार होगा. सीतापुरा से अंबावाड़ी तक मेट्रो की नई डीपीआर बनेगी. राजधानी के सैटेलाइट कस्बों को मेट्रो से जोड़ने की योजना बनेगी. राजधानी में 750 करोड़ की लागत से सैटेलाइट बस स्टैंड बनेंगे
झालावाड़, बूंदी में 300 करोड़ ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होंगे, डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड की राशि 25 करोड़ की घोषणा, 13921 करोड़ रुपए पेयजल पर खर्च होंगे, 10 हजार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर खर्च होंगे, जल जीवन मिशन के लिए 36 नई परियोजनाओं का ऐलान
3565 करोड़ खर्च कर बिजली के प्रीपेड मीटर लगेंगे, भरतपुर की 132 केवी जीएसएस को 220 केवी में क्रमोन्नत करेंगे, 300 करोड़ की लागत से बोटेनिकल गार्डन बनेंगे, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए योजना शुरु होगी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।
100 यूनिट तक उपभोग वालों को 50 यूनिट फ्री बिजली, समस्त घरेलू उपभोक्तओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान, 150 से 300 तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 4500 करोड़ का आएगा भार
जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा, पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।
- एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन होगा।
- अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी।
- मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।
- CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।
- चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें
- सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा।
- अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 300 करोड़ खर्च होंगे।
- अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे।
- 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्त करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे।
- जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा।
- 3800 सेकंडरी स्कूल सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000—1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, अंग्रेजी के 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
- रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे।
- जेएलएन मार्ग जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। 250 करोड़ खर्च होंगे। पोद्दार स्कूल, राधाकृषण लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे।
- जयपुर का खेतान पॉलिटेक्निक, 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा।
- पैरा ओलंपिकक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी।
- 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे
500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी, पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30 हजार होंगे। – कमिर्शयल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। – सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेगा। – हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। – 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे, चौकियों को थानों में क्रमोन्न्त करने की घोषणा। – जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनेगा।
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। 2000 करोड़ खर्च होंगे।