भरतपुर में लैंड पूलिंग योजना को लेकर 12 गांवों के किसानों ने भाजपा कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आयोग अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री तक समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिया।
भरतपुर
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भरतपुर में लैंड पूलिंग योजना को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक के समक्ष 12 गांवों के प्रभावित किसानों ने भाजपा जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखीं और सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की।
किसानों ने आरोप लगाया कि बीडीए प्रशासन योजना को लेकर तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर रहा और किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं आयोग अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
बैठक के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन्द्रजीत भारद्वाज ने लैंड पूलिंग योजना पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमों की अस्पष्टता और मुआवजे को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीडीए प्रशासन छोटे खातेदार किसानों की बहुफसली सिंचित भूमि को नियमों के विपरीत लेकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है।
किसान प्रतिनिधि महावीर सिंह झीलरा ने कहा कि पहले ही कई योजनाओं में जमीन अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं मिला, और अब बची हुई जमीन पर भी लैंड पूलिंग का दबाव बनाया जा रहा है।
वहीं किसान भगवान सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसान अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी हाल में देने के पक्ष में नहीं हैं और प्रशासन पर “भूमाफिया” जैसे शब्दों से दबाव बनाने का आरोप लगाया।
बैठक में भाजपा नेताओं शिवानी दायमा, गिरधारी तिवारी और सतेन्द्र गोयल ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसान विरोधी नहीं है और मामले की बिंदुवार समीक्षा कर समाधान की कोशिश की जाएगी।
इस दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे, जिनमें पं० हजारी लाल, वीरपाल, महीपाल, राहुल (रामनगर), अमर सिंह, रामदयाल, इन्दर सिंह, मानिक चंद, रामकिशन, शंकर और अनिल सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।
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