रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर जारी कर प्रमोशन (Promotion) प्रक्रिया को 45 से 90 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) को समय पर पदोन्नति मिलेगी।
नई दिल्ली
रेलवे में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के दौर पर अब ब्रेक लगने वाला है। रेलवे बोर्ड ने विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नया ‘मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर’ जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को अब प्रमोशन और विभागीय परीक्षाओं के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
रेलवे बोर्ड की ओर से रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रमोशन प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी करना अनिवार्य होगा। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से चयन प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाना है।
45 से 90 दिन में पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया
रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी सामान्य चयन प्रक्रिया को 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, जबकि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) के जरिए होने वाले प्रमोशन को लगभग 90 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। इससे वर्षों तक लंबित रहने वाली चयन प्रक्रियाओं पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी।
हर महीने तय रहेगा प्रमोशन का लक्ष्य
जारी मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर में वर्ष के प्रत्येक महीने के लिए अलग-अलग विभागों के प्रमोशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस पद का नाम जिस महीने के सामने दर्ज होगा, उस महीने तक उस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची यानी पैनल जारी करना अनिवार्य होगा।
इस कैलेंडर में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएंडटी, ट्रैफिक, कमर्शियल और मेडिकल जैसे सभी प्रमुख विभागों को शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर, जनवरी और फरवरी में जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर जैसे पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि वर्ष के मध्य और अंतिम महीनों में ट्रैक मशीन, गुड्स ट्रेन मैनेजर और अन्य तकनीकी संवर्गों के प्रमोशन किए जाएंगे।
कर्मचारियों और प्रशासन दोनों को होगा लाभ
इस नई व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलेगा, बल्कि रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। सभी चयन प्रक्रियाओं को एक निर्धारित ढांचे में लाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।
रेलवे बोर्ड का यह कदम लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
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