नई दिल्ली
हाई कोर्ट में वकीलों की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान बार काउंसिल के एक चेयरमैन वकीलों पर कोरोना के कहर की बात बताते-बताते रो पड़े। वाकया 30 अप्रेल का दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्ता कोरोना की वजह से वकीलों के बुरे हालात पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने वकीलों के बुरे हालात पर कुछ मांगें रखीं। इस पर जज ने कहा हम सब असहाय हैं, साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा कि इस मामले में क्या इंतजाम हो सकता है।
दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्ता ने अदालत में कहा, ‘हर रोज 20 वकीलों की मौत की खबर सुनाई दे रही है।’ अदालत के सामने अपनी बात- बात रखते हुए रमेश गुप्ता भावुक होकर रोते हुए बोले, ‘सर हम पूरी तरह असहाय हैं। किसी को न अस्पताल दिला पा रहे हैं न ऑक्सीजन सिलिंडर। लोग तड़प- तड़प कर मर रहे हैं। हम न केंद्र को जिम्मेदार ठहराने चाहते हैं और न दिल्ली सरकार को।हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि देश की सेना को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा सकता? हम बस मदद करना चाहते हैं अपने साथियों की। हमारे गेस्ट हाउस को अटैच कर दिया जाए।’
बार काउंसिल के लिए अलग अस्पताल मांगा
वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि बार काउंसिल के सदस्यों के लिए एक अस्पताल की व्यवस्था की जाए। इसमें ICU बेड की सुविधा भी हो। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी और दूसरी मेडिकल सुविधाओं के बिना मर रहे हैं।
जज बोले- कहां से लाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर
वकील रमेश गुप्ता ने इसके साथ ही उन्होंने मांग रखी, ‘अदालत परिसरों में वैक्सीनेशन केंद्र बना दिया जाए। रामलीला मैदान में जो केंद्र बना है, वहां व्यवस्था कर दी जाए।’ इस पर जस्टिस सांघी ने कहा, ‘आप जो चिंताएं जता रहे हैं, वह आज सभी के सामने हैं। अटैचमेंट का आदेश दे भी दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगे।
‘मिस्टर गुप्ता हम असहाय हैं’
जस्टिस सांघी ने आगे कहा, ‘आप जितनी भी भी सुविधाएं मांग रहे हैं, वे आईसीयू बेड से जुड़ी हैं। कहां है आईसीयू बेड। दिक्कत यह है कि हम आदेश जो पारित कर रहे हैं, उन पर अमल हो। कार्यपालिका को इस पर काम करना है जो जमीनी हकीकत देख रहे हैं।’ जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा- मिस्टर गुप्ता हम सब असहाय हैं।
दिल्ली सरकार से पूछा- क्या हो सकता है
आखिर में वकीलों के लिए बेसिक इंतजामों के मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए क्या हो सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह बताए क्या वकीलों के लिए सिलिंडर, नर्सेज का इंतजाम किया जा सकता है।
ये भी पढ़ें
- रेलवे कर्मियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा | 10.9 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इतने दिन का बोनस, सरकार पर 1,866 करोड़ का भार
- अलवर में डंपर ने ली चार युवकों की जान | सड़क पर बिखरी लाशें, गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे जाम किया
- RPS से प्रमोट हुए अफसरों को नई तैनाती | पति-पत्नी की जोड़ी भी शामिल, देखिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
- भरतपुर में महारास महोत्सव-2025 | लायंस क्लब कोहिनूर ने डांडिया-गरबा से राधा-कृष्ण की भक्ति और रंगारंग संस्कृति में रचा रंग, कपल डांस और भजनों ने बांधा समां
- बैंक में दिनदहाड़े डाका, कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर 2.5 करोड़ लूट कर भागे बदमाश
- 10 बीघा जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी ने मांगे 50 लाख, 30 लाख लेते हुए दलाल गिरफ्तार | ACB की भनक लगते ही पटवारी हुआ फरार
- शारदीय नवरात्रि 2025: मां दुर्गा की साधना और शक्ति आराधना की शुरुआत 22 सितंबर से, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
- मोदी ने जगाया देश का स्वाभिमान | जीएसटी से आत्मनिर्भर भारत तक, प्रधानमंत्री के सम्बोधन ने भरी नई ऊर्जा
- चंडीगढ़ में डीएमए प्रतिनिधिमंडल की बड़ी पहल | हरियाणा मेडिकल काउंसिल से मुलाकात, विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के मुद्दे उठाए
- हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP की ऐतिहासिक जीत | NSUI उम्मीदवार NOTA से भी पीछे, वामपंथी गढ़ टूटा