हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर बदलने, हेली टैक्सी उड़ानें बढ़ाने, 15 जल विद्युत परियोजनाएं रद्द करने और कई नई नियुक्तियों को मंजूरी जैसे बड़े फैसले लिए गए।
शिमला
Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में शनिवार को हुई Himachal Pradesh मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर गांव की पंचायतों से लेकर आसमान में उड़ने वाली हेली-टैक्सी तक दिखाई देगा। सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनावों के आरक्षण को लेकर हुआ, जहां सरकार ने पुराने रोस्टर का गणित बदलने का रास्ता साफ कर दिया।
कैबिनेट ने पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए तय किया कि आरक्षण रोस्टर वर्ष 2010 के मानकों के आधार पर लागू होगा। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें अगले पंचायत चुनाव में आरक्षित नहीं रखा जाएगा। इस फैसले से कई पंचायतों में आरक्षण का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में भी संशोधन को हरी झंडी दी। अब ‘निराश्रित महिला’ की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उन महिलाओं को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाएगा जिन्हें उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रहतीं और जिनके पास कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं है। इसके साथ ही प्रमाणन प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा।
बैठक में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के 40 प्रतिशत हिस्से का उपयोग अब राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 15 ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया जो एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू नहीं हो सकीं।
कैबिनेट ने पंडोह में 10 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना Bhakra Beas Management Board को आवंटित करने का निर्णय भी लिया। इसके बदले राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली अपने हिस्से के रूप में प्राप्त होगी।
डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाया गया। कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों को शामिल करते हुए ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही धगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए National Dairy Development Board को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
इस बैठक का एक और चर्चित फैसला हेली टैक्सी सेवा को लेकर रहा। Shimla और Chandigarh के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को अब विस्तार दिया जाएगा। पहले जहां यह सेवा सप्ताह में तीन उड़ानों तक सीमित थी, वहीं अब सप्ताह में 12 उड़ानें संचालित की जाएंगी और यह सेवा छह दिन तक दिन में दो बार उपलब्ध रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी।
सरकार ने जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला भी किया, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत फंड जारी नहीं हुआ है। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के दो और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद, शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरड़ी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड करने और इसे ‘स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ नाम देने का फैसला भी किया। साथ ही ऊना जिले के गगरेट में उप मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, नूरपुर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने तथा टाहलीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई।
बैठक में एक और अहम फैसला हिमुडा की लीज नीति को लेकर हुआ। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम-7 में संशोधन करते हुए अब हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष तक जमीन की लीज देने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि पहले यह सीमा 40 वर्ष थी।
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