नई दिल्ली
सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वित्तीय लाभ की प्रतियां जैसी कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी RTI Act के तहत प्रदान नहीं जा सकतीं हैं। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एकल पीठ ने हाल ही में एक रिट याचिका पर दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वित्तीय लाभों की प्रतियों का खुलासा आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि सीआईसी (CIC) ने ऐसी जानकारी के खुलासे का निर्देश दिया है जो पूरी तरह से कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (जे) के तहत खुलासे से छूट दी गई है।
अदालत ने आगे कहा कि मामले में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है, जिससे पता चले कि व्यापक जनहित शामिल था जिसके लिए ऐसी जानकारी के खुलासे की आवश्यकता थी, भले ही उसे छूट दी गई हो।
अदालत ने पाया कि सीआईसी ने शिक्षा निदेशालय को अपनी नियामक क्षमता के तहत स्कूलों से कुछ जानकारी देने के लिए कहने का निर्देश दिया था, हालांकि, आदेश में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि मांगी गई जानकारी स्कूल के कर्मचारियों की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और सेवा रिकॉर्ड से संबंधित थी। अदालत ने माना कि सीआईसी द्वारा पारित 14 मई, 2019 का आदेश अस्थिर था। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
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