नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए और एरियर तो सितम्बर से मिलना शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने बच्चों के शिक्षा भत्ते को क्लेम करने से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय सरकारी कर्मियों को 2020-21 एकेडमिक वर्ष में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन से सीईए के लिए क्लेम हासिल करने में बहुत दिक्कतें आई थी जिसके कारण डीओपीटी ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (सीईए) क्लेम रूल में राहत दी है। केंद्रीय कर्मियों को अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके हॉस्टल की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से सीईए मिलता है।
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2250 रुपए का CEA (चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस) मिलता है। कोरोना और इसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण केंद्रीय कर्मियों को ऑनलाइन फीस जमा कराए जाने के बावजूद बच्चों के स्कूल की तरफ से एसएमएस/ई-मेल के जरिए रिजल्चॉट/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए।
अब डीओपीटी ने कहा है कि सीईए क्लेम को स्वप्रमाणित या रिजल्ट /रिपोर्ट कार्ड/ फीस पेमेंट के ई-मेल/ एसएमएस के प्रिंट आउट के जरिए भी हासिल हासिल किया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक वर्ष के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
डीओपीटी ने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम
1 जुलाई 2021 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में डीओपीटी ने कहा है कि विभाग को केंद्रीय कर्मियों की तरफ से सीईए को क्लेम करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर कई क्वैरीज आ रही हैं। इसे लेकर फिर उन्हें मार्च 2020 और मार्च 2021 तक खत्म होने वाले एकेडमिक वर्ष के लिए राहत देने का फैसला किया गया। डीओपीटी ने यह भी कहा है कि जिन केंद्रीय कर्मियों के लिए पक्ष में सीईए क्लेम को पहले ही सेटल किया जा चुका है, उस मामले को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है।
सातवें वेतन आयोग की है सिफारिश
सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मियों को 2250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सीईए का भुगतान किया जाना चाहिए। हॉस्टल सब्सिडी के लिए हर महीने 6750 रुपए दिए जाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब भी डीए में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो, सीईए व हॉस्टल सब्सिडी को भी 25 फीसदी बढ़ाया जाए। पिछले साल 2020 से डीए में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही सरकार डीए रेट्स में संशोधन करेगी।
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