नई दिल्ली
राजस्थान के अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने कोरोनाकाल में स्कूली बच्चों से 70% फीस लेने के आदेश दिए थे। इस मामले में निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब निजी स्कूल कोरोना काल की पूरी फीस वसूल सकेंगे। इस फैसले के बाद कोरोना की इस दूसरी लहर में अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बैंच ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को अंतरिम फैसला देते हुए कहा था कि अभिभावकों को सत्र 2020-21 की पूरी फीस देनी होगी। हालांकि अभिभावकों को राहत देते हुए कोर्ट ने तब यह फीस 6 किस्तों में अदा करने की छूट दी थी। हालांकि विस्तृत फैसला आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि निजी स्कूलें कितनी और किस तरह से फीस की वसूली (Collection of fees) कर सकेंगी।
हाई कोर्ट का यह था फैसला
राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 दिसम्बर, 2020 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रदेश की निजी स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध रखती हैं वे 60 फीसदी ट्यूशन फीस और जो स्कूलें सीबीएसई से एफिलेटेड हैं वे 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूल कर सकती हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारतीय विद्या भवन और एसएमएस सहित प्रदेश के कई नामी स्कूल सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। स्कूलों की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल, अधिवक्ता अनुरूप सिंघी व अन्य ने पैरवी की।
राजस्थान सरकार फैसले का करेगी अध्ययन
अब अभिभावकों को भी इस संबंध में राजस्थान सरकार के अगले कदम का इंतजार है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री का एक बयां सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि राज्य सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। हम चाहते हैं कोर्ट की भी गरिमा रहे और हमारे अभिभावकों के साथ भी कोई अन्याय न हो।
ये भी पढ़ें
- MPUAT की खेल स्पर्धाओं में CTAE का दबदबा, चार खेलों में जमाया पहला स्थान; RCA भी नहीं रहा पीछे
- दो से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने फैसले पर उठाए सवाल, बड़ी बेंच को सौंपा मामला
- पीएफ की कार्रवाई से बचाने के नाम पर मांगे 2 लाख, एक लाख लेते ही एसीबी के हत्थे चढ़ा EPFO अधिकारी
- राजस्थान हाईकोर्ट का 2027 छुट्टियों का कैलेंडर जारी, गर्मियों में 28 दिन बंद रहेंगी अदालतें; इन 3 शनिवार को भी करना होगा काम
- अब देश में नहीं बिकेगा ‘कच्चा-पक्का’ माल, दवा कंपनियों पर सरकार का शिकंजा, उठाया जाने वाला है ये बड़ा कदम
- राजस्थान के 639 कॉलेजों में से चुने गए सिर्फ 10, भरतपुर के इस कॉलेज ने कैसे बनाई टॉप-10 में जगह? जानिए बड़ी उपलब्धियों की पूरी कहानी
- जनजातीय गौरव दिवस पर छात्राओं ने पोस्टर और कहानियों से उकेरी जनजातीय संस्कृति, प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह
- राजस्थान में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, 20 जजों को नई जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां मिली कमान
- भरतपुर के इस युवा बल्लेबाज ने मारी बड़ी बाजी, BCCI की अंडर-16 टीम में चयन; एक और खिलाड़ी को मिला मौका
- भरतपुर व्यापार महासंघ का बड़ा फैसला: किन्नर समाज के साथ हुई बैठक, स्वेच्छा से दी जाएगी दीपावली की बधाई; बेस्ट सजावट पर मिलेगा इनाम