राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में बिना इजाजत गायब रहने वाले प्रोफेसर्स और स्टाफ पर कॉलेज शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रिंसिपल्स को दिए सख्त निर्देश।
जयपुर: सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसर्स और स्टाफ, जो लंबे समय से बिना बताए गायब चल रहे हैं, उनकी मौज-मस्ती के दिन अब खत्म होने वाले हैं। राजस्थान के कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे सभी ‘लापता’ कर्मचारियों पर सीधे गाज गिराने की तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को साफ शब्दों में चेतावनी जारी कर दी गई है कि ऐसे लोगों को बख्शा न जाए।
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दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कॉलेजों में अफसर और प्रोफेसर्स बिना कोई एप्लीकेशन दिए या अप्रूवल लिए हफ्तों-महीनों से गायब हैं। इससे कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल तो बिगड़ ही रहा था, छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ था। इस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त आयुक्त कैलाश चंद्र यादव ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को सीधे एक्शन मोड में आने के आदेश दिए हैं।
अब सीधे होगी ये बड़ी कार्रवाई:
नए जॉइन हुए प्रोफेसर्स (प्रोबेशनर्स): जिन नए प्रोफेसर्स का अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और वे 1 महीने से अधिक समय से बिना इजाजत गायब हैं, उनकी फाइल सीधे कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी और उनकी नौकरी पर तुरंत खतरा मंडरा सकता है।
सीनियर व पक्के प्रोफेसर्स: जो स्थायी स्टाफ हैं और एक महीने से बिना बताए छुट्टी मार रहे हैं, उनके खिलाफ ‘राजस्थान सेवा नियम 86 (3)’ के तहत केस बनाकर सीधे आयुक्तालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
प्रिंसिपल्स की भी नहीं चलेगी लापरवाही: विभाग ने सिर्फ गायब रहने वाले स्टाफ पर ही नहीं, बल्कि कॉलेजों के प्रिंसिपल्स पर भी चाबुक चलाया है। अगर किसी कॉलेज प्राचार्य ने ऐसे बेपरवाह स्टाफ को बचाने की कोशिश की या मामले को लटकाया, तो उल्टे उस प्रिंसिपल के खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरेगी।
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