मुम्बई
नीरव मोदी (Nirav Modi) की ED द्वारा जब्त की गई 440 करोड़ की संपत्ति को पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की मंजूरी मिल गई है। मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने 440 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को लौटाने की मंजूरी दी है।
आपको बता दें कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पब्लिक सेक्टर के बैंक PNB से धोखाधड़ी कर 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है।
स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश धनशोधन निषेध अधिनियम अदालत (Prevention of Money Laundering Act) के विशेष न्यायाधीश वीसी बार्डे ने यह आदेश पिछले सप्ताह दिया था। लेकिन डिटेल आदेश 19 अगस्त को मिले हैं।
पीएनबी ने जुलाई 2021 में कई अप्लीकेशन देकर उन संपत्तियों को लौटाने की मांग की थी जो नीरव मोदी की दो कंपनियों फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) और फायरस्टार इंटरनेशनल (FIL) को क्रेडिट सुविधा देने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई थीं। पीएनबी ने व्यक्तिगत वादी और पीएनबी कंसोर्टियम के प्रमुख बैंक के तौर पर और UBI कंसोर्टियम के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर आवेदन दाखिल किए थे।
ED ने जब्त की थी संपत्ति कोर्ट ने संपत्ति दिए जाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं को स्वीकार किया था जिनमें 108.3 करोड़ रुपए की एफआईएल और 331.6 करोड़ रुपए वाली एफडीआईपीएल शामिल है। कोर्ट ने कहा कि,‘‘याचिकाकर्ता (बैंक) को हुए नुकसान को DRT (Debt Recovery Tribunal) ने स्वीकार किया है, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है.’’ ईडी ने जांच के दौरान नीरव मोदी की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था जो नीरव ने परिवार के सदस्यों और उन कंपनियों के जरिए हासिल की थी।
कई संपत्तियां नीरव मोदी के दिसंबर 2019 को ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’’ (Fugitive economic offender) घोषित होने के बाद जब्त की गई थीं। बैंक और कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने इन्हें जब्त करने का विरोध किया था क्योंकि नीरव मोदी और चौकसी ने एग्रीमेंट पेपर लेने के लिए इन संपत्तियों को उनके पास गिरवी रखा था। अदालत ने पीएनबी को यह लिखित में देने को कहा है कि अगर भविष्य में उन्हें संपत्तियां या उसका मूल्य लौटाने के निर्देश दिए जाते हैं तो वे उसे लौटा देंगे।
प्रतिक्रिया देने के लिए ईमेल करें : ok@naihawa.com
SHARE THIS TOPIC WITH YOUR FREINDS
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- जयपुर में रोटरी के नए पदाधिकारियों ने संभाली कमान, सेवा प्रकल्पों को विस्तार देने का संकल्प
- बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 5% तक हो सकती है सालाना वेतनवृद्धि | सातवें राज्य वेतन आयोग का दायरा तय, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन से लेकर पेंशन-भत्तों तक हो सकता है बदलाव
- एग्रीविजन-2026 में कृषि के भविष्य पर मंथन, युवाओं को उद्यमिता का मंत्र| उदयपुर सम्मेलन में 624 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
- रुदावल में हनुमान मंदिर तक सड़क चौड़ी करने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र | श्रद्धालु परेशान
- भरतपुर में 16 अगस्त को लगेगा विशाल रक्तदान शिविर, माहेश्वरी मंडल समिति का आयोजन
- PNB में लोन के नाम पर 40 लाख की धोखाधड़ी | 35 लाख का लोन मंजूर, दो चेक से रकम निकली; शाखा प्रबंधक समेत 4 पर केस
- लोक अभियोजकों को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, फीस में बढ़ोतरी का ऐलान | रिटेनरशिप, एपीयरेंस, ड्राफ्टिंग और ओपिनियन फीस बढ़ेगी; 80 नए न्यायालयों के साथ विधि अधिकारियों के पद भी बढ़ाए
- खेती से स्टार्टअप तक… युवाओं के लिए कृषि में खुल रहे नए रास्ते | ‘एग्रीविजन-2026’ में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने AI, ड्रोन और रोबोटिक्स को बताया खेती का भविष्य
- शोध के सवालों से निकली नई राहें, 20 शोधार्थियों ने रखी प्रगति की तस्वीर | राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में छमाही शोध-प्रगति प्रस्तुतीकरण
- पति-पत्नी अब रेलवे में अलग-अलग शहरों में नौकरी करने को मजबूर नहीं? नए नियमों में ट्रांसफर का रास्ता हुआ आसान | एक स्टेशन पर पोस्टिंग की कोशिश से लेकर शिकायत तक, जानिए क्या बदला