नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार संसद में केंद्र का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 साल की बुनियाद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अब तक का यह सबसे छोटा भाषण था। सिर्फ 90 मिनट के अंदर सारी घोषणाएं कीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने से मध्य वर्ग को निराशा हाथ लगी है।
निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या-क्या ऐलान किए, यहां जानिए। बने रहें ‘नई हवा’ के साथ:
छापेमारी में अघोषित रकम होगी जब्त
वित्त मंत्री ने कहा कि छापेमारी में जब्त अघोषित रकम का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। पूरी रकम सरकार की होगी। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर रोक लगाई जाएगी।
MSP को अब सीधे किसानों के खाते में
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने MSP को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से बढ़ा मिडिल क्लास पर बोझ
मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।
सस्ते होंगे ये सामान
विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।
गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।
रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटी
सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी. स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है।
राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।
नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा कि नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी।
डिजिटल करंसी पर 30 फीसदी टैक्स
डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को देंगे बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट भाषण में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का घोषणा की है। ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी।
ITR में गड़बड़ी पर मिली राहत, कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती
आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा
RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी। डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा बढ़ाया जाएगा।
खत्म होंगे 1486 बेकार कानून
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट भाषण में कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा।
इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा।
रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं।
किसान ड्रोन और 2025 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर
फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।
2022 में 5G सर्विस शुरू होगी
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे।
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
अगले तीन सालों में 400 वंदे भारतः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं 8 नई रोप-वे का निर्माण किया जाएगा।
75 जिलों में शुरू करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग
वित्त मंत्री ने कहा कि इन दिनों डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी। ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा, 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है।
आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें। गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी। कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
LIC का आईपीओ जल्द
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।
अगले 3 सालों में नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है।
16 लाख युवाओं को नौकरियों का वादा
सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा।
केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें
- 5-G के लिए इसी वर्ष नीलामी
- गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे
- ट्रांसपोर्ट : क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा
- पिछड़े जिलों के विकास पर जोर
- सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी
- नल से जल योजना पर 60 हजार करोड़ रुपए
- पीएम आवास पर 48 हजार करोड़ रुपए
- पोस्ट ऑफिस व बैंकों को जोड़ा जाएगा
- नेशनल टेली मेन्टल हेल्थ योजना
- ग्रीन क्लियरेंस की सिंगल विंडो
- 400 नई वंदे भारत ट्रेन
- ई-पासपोर्ट की सुविधा
- पिछड़े जिलों में ई-विद्या योजना
- इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश
- एलआईसी का आईपीओ
- 100 गतिशील कार्गो ट्रेन
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा
- eclgs से छोटे व्यापारी को सहायता
- रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा
- RBI डिजिटल करेंसी लांच करेगी
- राज्यो को 50 साल तक बिना ब्याज कर्ज, एक लाख करोड़ तक मदद
- 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई।
- प्रत्यक्ष कर: स्वेच्छा से कर घोषित करने पर नई पारदर्शी व्यवस्था
- ITR में त्रुटि होने पर तो 2 साल में सुधार की सुविधा
- कॉरपोरेट टेक्स 18 से 15 %, सरचार्ज 12 से 7 %
- कॉरपोरेट टेक्स की सीमा 10 करोड़
- दिव्यांगों को कर में राहत, माता-पिता को भी कर में राहत
- 9.27 विकास दर का अनुमान
- पेंशन में टेक्स पर छूट
- NPS पर कर में राहत
- क्रिप्टो करेंसी पर आय का 30% टैक्स
- वर्चुअल करेंसी से आय पर 30% टैक्स
- स्टार्टअप को 2023 तक इंसेंटिव
- आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरी
- कृषि उपकरण, चमड़ा, व कपड़ा सस्ता होगा
- मोबाइल फोन, चार्जर, एसेसरीज सस्ते होंगे
- डायमंड ज्वैलरी सस्ती होगी
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