नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam attack) में हुए आतंकी (Terrorist) हमले के बाद भारत (India) ने पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ अब तक का सबसे कठोर और निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में पांच ऐसे फैसले लिए गए, जिन्होंने भारत-पाक रिश्तों की बची-खुची कड़ियों को भी तोड़ डाला।
- बॉर्डर सील: भारत-पाक के बीच बचा एकमात्र ज़मीनी मार्ग—ऑटारी बॉर्डर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब सीमाओं पर आवाजाही का हर रास्ता थम चुका है।
- दूतावास बंद: भारत ने पाकिस्तान स्थित अपना दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों पर पूरी तरह विराम लगाने जैसा है।
- इंडस जल संधि पर रोक: भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु जल को रोकने का फैसला लिया है। इंडस वॉटर ट्रीटी को स्थगित कर पाकिस्तान की जीवन रेखा पर सीधी चोट की गई है। पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। पाकिस्तान की 80 फीसदी खेती योग्य भूमि (16 मिलियन हेक्टेयर) सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। 62 साल पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5 फीसदी पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80 फीसदी पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से में से भी करीब 90 फीसदी पानी ही उपयोग करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनो देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की बैठक अनिवार्य है।
- 48 घंटे का अल्टीमेटम: भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा।
- वीजा और SAARC छूट रद्द: पाक नागरिकों को अब भारत का वीजा नहीं मिलेगा। पहले से जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही SAARC वीजा छूट योजना भी रद्द कर दी गई है।
- इसके अलावा, भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या भी घटाकर 30-30 कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 मई से प्रभावी होगी।
NIA को जांच सौंपी : केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी है। NIA की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। हमलावरों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं।
मोदी का दौरा रद्द, शाह मैदान में: हमले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़कर देश वापसी की और एयरपोर्ट पर उतरते ही एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तत्काल बैठक की। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरन पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों से मुलाकात की।
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