प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए आयोग गठित करने पर फैसला करे सरकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह प्रवासी भारतीयों (NRI) के कल्याण के लिए आयोग गठित करने संबंधी प्रतिवेदन पर जल्दी फैसला करे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आठ दिसंबर, 2020 को एक एनआरआई याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर कानून, नियम और मामले के तथ्यों पर लागू हो सकने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द तथा व्यावहारिक बना सकने वाला फैसला करे।