राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बिना लिखित कारण बताए
Category: लीगल
बैंक घोटाले में बड़ा फैसला: पूर्व बैंक मैनेजर समेत 5 दोषियों को 7 साल की सजा, 93 लाख का जुर्माना
बैंक घोटाले (bank scam) के एक बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट (CBI court) ने बैंकके पूर्व मैनेजर समेत 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 से 7 साल
जज बनने का सपना चकनाचूर! 366 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा, एक भी नहीं हुआ पास
हाई कोर्ट की जिला जज भर्ती परीक्षा 2024 का नतीजा ऐसा रहा कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया। 5 जनवरी को हुई इस परीक्षा में 366
नाम से नहीं, पहचान से बुलाओ! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा महिलाओं के लिए ‘डिवोर्सी’ शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक | हाईकोर्ट का बड़ा सवाल- अगर महिलाएं ‘डिवोर्सी’, तो पुरुषों को ‘डिवोर्सर’ क्यों नहीं? | जानें पूरा मामला
Judgment: हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तलाकशुदा (Divorced) महिलाओं को ‘डिवोर्सी’ कहकर संबोधित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इसे ‘बुरी आदत’ करार देते
राजस्थान हाईकोर्ट को मिला एक और नया जज, तीन साल की लंबी प्रक्रिया के बाद लगी केंद्र की मुहर
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) को आखिरकार नया न्यायाधीश (judge) मिल गया है। केंद्र सरकार ने तीन साल के इंतजार के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति को
नाजायज पत्नी? वफादार रखैल?… सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या पुरुषों के लिए भी ऐसे शब्द हैं? अमान्य शादी में गुजारा भत्ता पर दिया ये ऐतिहासिक फैसला | जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के 2004 के एक फैसले में की गई ‘नाजायज पत्नी’ और ‘वफादार रखैल’ जैसी टिप्पणियों को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे महिला की गरिमा के खिलाफ
फर्जी दस्तावेज, जाली गिरवी और लोन का बड़ा खेल, 80 लाख के घोटाले में बैंक के पूर्व चीफ मैनेजर को 21 साल बाद सजा
एक बहुचर्चित बैंक (Bank) घोटाले में आखिरकार 21 साल बाद इंसाफ मिला है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक के पूर्व चीफ मैनेजर को
कोर्ट रूम में तंबाकू चबाने वाले जज की नौकरी बची, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द कर दी, बोले— ‘सजा कुछ और दो’
कोर्ट (Court) रूम में तंबाकू और पान मसाला खाने की आदत एक जज (judge) को भारी पड़ गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द कर
लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार – भाई-भतीजावाद से भरी नियुक्तियां नहीं चलेंगी, अब मेरिट ही होगी मापदंड | जानिए क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों में हाई कोर्ट (High Court) के सरकारी वकीलों (Government Pleaders) और लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और फेवरिज्म पर सख्त नाराजगी