नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में शामिल कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा। बुधवार को इसके आदेश जारी किए गए। जारी आदेशों के अनुसार अब NPS (नई पेंशन योजना) में शामिल कर्मचारी भी OPS (पुरानी पेंशन योजना) जैसी ग्रैच्युटी और मृत्यु लाभ के पात्र होंगे। इससे करोड़ों कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता का अंत हो गया।
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के तहत ग्रैच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप यह सुविधा अब UPS से जुड़े सभी कर्मियों को दी जाएगी। इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है और पेंशन को लेकर बना असमंजस भी खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति और सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में OPS जैसी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। यह कदम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है।
❝ अब कर्मचारियों की मौत के बाद ‘क्या मिलेगा?’ का सवाल नहीं उठेगा ❞
अब तक यदि कोई कर्मचारी UPS का विकल्प चुनने के बाद सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु या विकलांगता का शिकार हो जाता था, तो यह स्पष्ट नहीं था कि उसके परिजनों को NPS मिलेगा या OPS, या ग्रैच्युटी का हक होगा या नहीं। लेकिन अब भारत सरकार ने इस असमंजस को खत्म कर दिया है। DOPPW के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश प्रगतिशील प्रकृति का है और कर्मचारियों द्वारा बार-बार उठाए गए सवालों को स्पष्टता से संबोधित करता है।
अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPS के तहत कोई कर्मचारी मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में आता है, तो उसके परिजनों को OPS जैसा ही संपूर्ण लाभ मिलेगा — जिसमें फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी, और आर्थिक सुरक्षा शामिल है।
अगर आप भी UPS या NPS में हैं, तो जानिए क्या बदलेगा आपके रिटायरमेंट और फैमिली पेंशन में। पूरी खबर पढ़ें और शेयर करें…
इस खबर के मायने
- NPS वाले कर्मचारी अब OPS जैसी ग्रैच्युटी के हकदार
- UPS में मृत्यु/विकलांगता पर मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
- पेंशन के असमंजस पर सरकार ने पूरी तरह लगा दिया विराम
- लाखों कर्मचारियों की मांग पर आखिरकार केंद्र सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता
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