नई दिल्ली
भारत के बैंकिंग इतिहास में यह शायद अब तक का सबसे बड़ा और ‘गेम-चेंजर’ फैसला है। सरकार ने पहली बार सरकारी बैंकों की टॉप कुर्सियों — चेयरमैन, CEO, MD और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर — तक के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए खोल दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जैसे विशालकाय पब्लिक सेक्टर बैंक में भी प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी बैंकर आवेदन कर सकेंगे। यानी, अगर आप किसी निजी बैंक में टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, तो अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की कमान भी संभाल सकते हैं।
यह कदम केवल नियुक्ति नीति में बदलाव नहीं, बल्कि पूरी बैंकिंग संस्कृति में एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है। अब तक सरकारी बैंकों में सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अधिकारियों को ही टॉप पदों पर जगह मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने पहली बार ‘मेरिट, कॉम्पिटिशन और ट्रांसपेरेंसी’ की राह खोल दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई गाइडलाइन के तहत प्राइवेट सेक्टर से आने वाले उम्मीदवारों को SBI के MD पद तक के लिए आवेदन की अनुमति होगी — बशर्ते उनके पास कम से कम 21 साल का प्रोफेशनल अनुभव हो, जिसमें 15 साल बैंकिंग सेक्टर में और 2–3 साल टॉप लेवल पर काम करने का अनुभव शामिल हो।
इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब FSIB (Financial Services Institution Bureau) को स्वतंत्र HR एजेंसियों की मदद से इन उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने का अधिकार दिया गया है। यानी अब टॉप पदों पर चयन में ग्लोबल स्टैंडर्ड की पारदर्शिता और पेशेवर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है — पुराने APAR (Annual Performance Appraisal Reports) सिस्टम को खत्म करते हुए, अब उम्मीदवारों की प्रोफेशनल स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जाएगी।
फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट (DFS) ने नई गाइडलाइंस सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को भेज दी हैं, जिसे कैबिनेट की Appointments Committee (ACC) ने मंजूरी दे दी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों में प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी की नई लहर लाएगा। अब तक सरकारी बैंकों की टॉप पोस्ट सिर्फ पब्लिक सेक्टर के भीतर से भरी जाती थीं, लेकिन अब देश-विदेश के टॉप बैंकिंग टैलेंट को भी इन पदों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है।
सरकार के इस कदम से यह साफ है —
“अब सरकारी बैंक सिर्फ सरकारी नहीं रहेंगे… उनमें प्रोफेशनल दिमाग और प्राइवेट स्पीड का मेल दिखेगा।”
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