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भारत के बैंकिंग इतिहास में यह शायद अब तक का सबसे बड़ा और ‘गेम-चेंजर’ फैसला है। सरकार ने पहली बार सरकारी बैंकों की टॉप कुर्सियों — चेयरमैन, CEO, MD और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर — तक के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए