नई दिल्ली| नई हवा ब्यूरो
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत Salary पा रहे Central Government Employees का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कर्मचारियों को भी इसका फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार ने इस कैटेगरी में 5th Pay Commission के तहत Salary पा रहे Central Government Employees के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत उन्हें 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते की बढ़ी दर के हिसाब से Salary मिलेगी। इससे उनकी सैलरी में अच्छा उछाल आएगा।
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था। इसके बाद 6ठे वेतन आयोग के तहत पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वालों की सैलरी में इजाफा हुआ। अब केंद्र के दूसरे कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी में भी बंपर इजाफा हुआ है। इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (Central Public sector enterprises CPSEs) के कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें अभी 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के तहत वेतन मिल रहा है। अब सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया है।
दो तरह के कर्मचारी शामिल
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंडर सेक्रेटरी शमसुल हक के मुताबिक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटप्राइजेज (CPSEs) के कुछ कर्मचारियों का वेतन 5वें वेतन आयोग के तहत आता है। ऐसे कर्मचारियों के DA में इजाफा हुआ है। इसमें दो तरह के कर्मचारी शामिल हैं। पहले- बेसिक सैलरी पर 50 फीसदी मर्जर का फायदा लेने वाले और दूसरे जिन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलता।
कितना-कितना बढ़ा Dearness allowance
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, बेसिक सैलरी पर 50 फीसदी मर्जर बेनिफिट नहीं लेने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बंपर उछाल आया है। इन कर्मचारियों का DA 362 फीसदी से बढ़ाकर 406 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, 50 मर्जर बेनिफिट लेने वाले कर्मचारियों का DA 312 फीसदी से बढ़ाकर 356 फीसदी कर दिया गया है। 1 जुलाई 2021 से नया महंगाई भत्ता लागू किया गया है।
कोरोना महामारी के चलते रुका था महंगाई भत्ता
केंद्र के दूसरे कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों का DA भी कोविड महामारी के चलते रोका गया था। इनमें तीन किस्त शामिल हैं। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को बहाल किया गया है। हालांकि, डेढ़ साल के एरियर को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे नहीं दिया जाएगा। वहीं, कुछ सरकारी कर्मचारी संगठन लगातार डेढ़ साल के DA Arrear को लेकर डिमांड कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए।
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