राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर कमेटी ने सौंपी अपनी अंतरिम रिपोर्ट, सरकार ने अब क्या फैसला किया; जानें यहां |

जयपुर

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को सरकार को सौंपी थी जिसे लेकर सरकार की ओर से गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया गया।

आपको बता दें कि 5 अगस्त, 2021 को सेवानिवृत IAS खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 1 नवम्बर 2021 को इसका कार्यकाल तीन माह बढ़ा दिया गया था। अब इस समिति ने बुधवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अब कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत, कर्मचारी संघों को अपना पक्ष समिति के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करने तथा समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट देने के लिए गुरूवार को इस समिति का कार्यकाल 06.02.2022 से छः माह तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए गए।