हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 7500 भर्तियों, आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी, मेडिकल शिक्षा, स्कूलों में अंडा-फल और कई नई योजनाओं सहित अनेक बड़े फैसलों को मंजूरी दी।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मैराथन बैठक में प्रदेश की जनता, बेरोजगारों और कर्मचारियों के लिए फैसलों की झड़ी लग गई। 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली इस बैठक में सरकार ने एक साथ 7,500 नए पद भरने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार और मछुआरों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और आयुष मंत्री याविन्द्र गोमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इन बड़े फैसलों की जानकारी साझा की।
रोजगार का महा-अभियान: कहां -कहां निकलेंगी भर्तियां?
बेरोजगार युवाओं के लिए यह कैबिनेट बैठक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। कुल 7,500 पदों में से प्रमुख भर्तियां इस प्रकार हैं:
शिक्षा विभाग: 1,975 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर (कुल 3,950 पद) रखे जाएंगे। इसके अलावा 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) की भर्ती होगी।
पंचायती राज: ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर और जिला परिषदों के माध्यम से 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायक नियुक्त होंगे।
पुलिस भर्ती में उम्र की छूट: पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की विशेष छूट दी गई है। साथ ही नए पुलिस जिला नूरपुर के लिए 102 पद सृजित किए गए हैं।
खेल विभाग: नादौन खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 48 पद, जुब्बल कन्या खेल विद्यालय और मनाली पर्वतारोहण संस्थान में भी नए कोच व प्रशिक्षकों की नियुक्तियां होंगी।
मानदेय में बंपर बढ़ोतरी: किसका कितना बढ़ा वेतन?
सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है (यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी):
| पद / श्रेणी | पुराना मानदेय | नया मानदेय |
| आशा वर्कर | ₹5,800 | ₹6,800 |
| नंबरदार | ₹4,500 | ₹5,000 |
| युद्ध जागीर अनुदान | ₹7,000 | ₹10,000 |
बड़ी राहत: 31 मार्च 2026 तक 12 साल की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब सीधा दैनिक वेतनभोगी (Daily Wager) बना दिया जाएगा।
मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की लगी लॉटरी
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए:
पीजी छात्रों का बढ़ा स्टाइपेंड: पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों को अब प्रथम वर्ष में ₹50,000, द्वितीय वर्ष में ₹60,000 और तृतीय वर्ष में ₹65,000 प्रतिमाह मिलेंगे।
नए कोर्स और सीटें: IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी के नए कोर्स शुरू होंगे (दोनों में 30-30 सीटें)।
डॉक्टरों को बड़ी राहत: चमियाना और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियो डायग्नोसिस विभाग के डॉक्टरों को 6 साल तक फील्ड पोस्टिंग से छूट मिलेगी।
आयुर्वेद संस्थान: हमीरपुर के नादौन (धनेटा) में 75 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जाएगा।
शिक्षक सम्मान नीति में बदलाव: नकद राशि ढाई गुना तक बढ़ी, पर नहीं मिलेगा सेवा विस्तार
राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों के लिए सरकार ने नीति में बड़ा संशोधन किया है:
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता: नकद राशि ₹60 हजार से बढ़ाकर ₹1.50 लाख की गई।
राज्य पुरस्कार विजेता: नकद राशि ₹40 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
बड़ा बदलाव: अब इन पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार (Extension) नहीं दिया जाएगा।
मछुआरों के लिए खोली तिजोरी
नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मछुआरों के लिए तिजोरी खोल दी है:
नावें खरीदने पर 70% सब्सिडी और मत्स्य जाल (Fishing Net) पर 90% सब्सिडी मिलेगी।
कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए भी 70% सरकारी मदद दी जाएगी।
‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत होगी, जिसके तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध वाले सीजन में पात्र परिवारों को ₹3,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। नादौन में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी बनेगा।
स्कूली बच्चों की सेहत: सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को मिड-डे मील में सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।
स्टार्टअप योजना: राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (ई-टैक्सी घटक) में आवेदन की अधिकतम आयु 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष की गई।
स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर: जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास और शिमला के विकासनगर में पीपीपी मॉडल पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को मंजूरी।
बिजली और सड़क: फोजल हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्षमता 9 से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी और राज्य में नई रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू होगी।
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