भ्रष्टाचार पर सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक वार | 20 अफसरों की नौकरी गई, 332 निलंबित, 17 की पेंशन बंद, 577 और रडार पर

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक एक आरएएस अधिकारी सहित 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त, 332 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित, 17 अधिकारियों की पेंशन बंद तथा 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके अलावा 577 मामलों में जांच जारी है और अखिल भारतीय सेवाओं के 9 मामलों की भी पड़ताल चल रही है।

जिन अधिकारियों की चली गई नौकरी

सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों में आरएएस नरसिंह, उपनिदेशक डॉ. पी.आर. खींची, सहायक आचार्य डॉ. सुनील व्यास, तकनीकी शिक्षा की प्रवक्ता प्रियंका दिवाकर, कृषि अधिकारी शीना लुकोश, व्याख्याता अमृत लाल मीणा, सहायक आचार्य वैजयंती मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार, खनिज अभियंता अनिल खिमेसरा, राजस्थान लेखा सेवा के नरेंद्र तंवर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजय पांडे, सुवाणा (भीलवाड़ा) के तत्कालीन विकास अधिकारी भरत प्रकाश मेघवाल, झुंझुनूं के तत्कालीन कृषि उपनिदेशक राजेश कुमार नैनावत, भरतपुर के तत्कालीन सहायक आयुक्त (वित्त कर) महावीर सिंह आसीवाल, डॉ. राम मोहन सिंह चौहान (सीएचसी बिछीवाड़ा, डूंगरपुर), डॉ. मुरलीधर शर्मा (सीएचसी रामगढ़ पचवारा, दौसा), डॉ. मनोहर लाल (सीएचसी रामगढ़, अलवर), प्रदीप कुमार हजरती (वरिष्ठ रसायनज्ञ, पीएचईडी अलवर प्रयोगशाला) तथा हरिसिंह मीना (तत्कालीन एपीपी, एसीजेएम-4, कोटा) शामिल हैं।