राजस्थान के बहरोड़ में Greenlam Laminates की यूनिट पर आयकर विभाग का बड़ा छापा। CRPF की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जांच 48 घंटे तक चल सकती है।
बहरोड़
औद्योगिक क्षेत्र की शांति उस वक्त टूट गई, जब देश की दिग्गज प्लाई और लेमिनेट निर्माता कंपनी Greenlam Laminates की बहरोड़ स्थित यूनिट पर आयकर विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी। रीको फेज-2 स्थित इस यूनिट पर हुई कार्रवाई ने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सनसनी फैला दी है।
8 गाड़ियों का काफिला, CRPF का घेरा और अचानक धावा
सुबह करीब 8 बजे का वक्त था। फैक्ट्री में रोजमर्रा की गतिविधियां शुरू ही हुई थीं कि अचानक 8 गाड़ियों का काफिला कंपनी के मुख्य गेट पर आकर रुका। इन गाड़ियों में आयकर विभाग की दिल्ली और जयपुर से आई संयुक्त टीम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उनके साथ भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान भी तैनात थे। जवानों ने पहुंचते ही पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया और किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी।
कर्मचारियों के मोबाइल जब्त, एडमिन ब्लॉक बना जांच का केंद्र
जैसे ही अधिकारी फैक्ट्री के भीतर दाखिल हुए, सबसे पहले कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, ताकि कोई सूचना बाहर न जा सके। अचानक हुई इस कार्रवाई से फैक्ट्री के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
टीम ने सीधे कंपनी के एडमिन ब्लॉक को अपने कब्जे में लेकर वहां रखे वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और टैक्स फाइलों की गहन जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपये के लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।
एंट्री-एग्जिट सील, अंदर क्या मिल रहा—सब पर सस्पेंस
आयकर टीम ने फैक्ट्री के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया है। अंदर क्या दस्तावेज मिल रहे हैं और जांच किस दिशा में बढ़ रही है, इसे लेकर पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के तार बड़े स्तर पर संभावित टैक्स अनियमितताओं से जुड़े हो सकते हैं, हालांकि अभी तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
24 से 48 घंटे तक चल सकती है जांच, सबकी नजर अंतिम खुलासे पर
जानकारों का मानना है कि यह छापेमारी 24 से 48 घंटे तक चल सकती है। अब औद्योगिक जगत और स्थानीय प्रशासन की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच पूरी होने के बाद क्या कोई बड़ी अघोषित संपत्ति सामने आती है या कंपनी को क्लीन चिट मिलती है।
फिलहाल, आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच प्रारंभिक चरण में बताई जा रही है।
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