भजनलाल शर्मा कैबिनेट ने पंचायत और निकाय चुनाव में दो-बच्चे की शर्त खत्म की। अजमेर में नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जयपुर में आर्थिक अपराध निदेशालय और 500 करोड़ निवेश को मंजूरी मिली।
जयपुर
जयपुर की सत्ता के गलियारों में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक ने राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और उद्योग—तीनों की दिशा बदलने वाले फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील फैसला निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ा रहा—अब चुनाव लड़ने के लिए ‘दो बच्चों’ की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
यह फैसला उन हजारों संभावित उम्मीदवारों के लिए राहत बनकर आया है, जो अब तक सिर्फ इस शर्त के कारण चुनावी मैदान में उतरने से वंचित थे।
चुनावी मैदान अब ज्यादा खुला: दो-बच्चे की बाध्यता खत्म
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2026 को मंजूरी दे दी है।
इस संशोधन के बाद चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की सीमा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार जल्द ही इस संबंध में विधेयक विधानसभा में पेश करेगी।
यह बदलाव सीधे तौर पर पंचायत से लेकर नगर निकाय तक की राजनीति का गणित बदल सकता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में नए चेहरे चुनावी दौड़ में शामिल हो सकेंगे।
अजमेर को मिला आयुर्वेद-नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय का तोहफा
उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने घोषणा की कि अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन और शोध का बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा: जयपुर में बनेगा नया निदेशालय
राज्य में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने ‘राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक निदेशालय’ के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा और यह निदेशालय बैंकिंग फ्रॉड, जमीन कब्जा, पंजीयन फर्जीवाड़ा और टैक्स चोरी जैसे मामलों की निगरानी करेगा।
वाणिज्य कर, आबकारी और मुद्रांक विभाग से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज रोका जाएगा। इसके लिए 107 नए पद सृजित किए जाएंगे—यानी सख्ती के साथ रोजगार भी।
उदयपुर में 500 करोड़ का निवेश, 550 युवाओं को रोजगार
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर की आयरन अयस्क खान में 500 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इस परियोजना से 1.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन होगा और करीब 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार कंपनी को जमीन डीएलसी दर से दोगुनी दर पर आवंटित करेगी, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा।
राजस्थान मंडपम परियोजना: लागत घटाकर बढ़ाया मुनाफा
राजस्थान मंडपम परियोजना के मॉडल में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इस परियोजना की लागत 30,055 करोड़ रुपये थी और सरकार पर 635 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। अब संशोधित मॉडल में लागत घटाकर 5,815 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि अनुमानित राजस्व 5,825 करोड़ रुपये रखा गया है—यानी अब यह परियोजना सरकार के लिए घाटे का सौदा नहीं, बल्कि मुनाफे का मॉडल बन गई है।
इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026: निवेश पर करोड़ों की सब्सिडी
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत चार अलग-अलग मॉडल लागू होंगे—
- रीको पूरी जमीन देगा
- 80% जमीन डेवलपर के पास होने पर 20% अतिरिक्त जमीन
- पूरी जमीन डेवलपर की होगी
- PPP मॉडल पर विकास
पहले 10 इंडस्ट्रियल पार्कों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा—
- 100 करोड़ निवेश पर 20% सब्सिडी
- 100–250 करोड़ निवेश पर 30 करोड़ तक सहायता
- 250 करोड़ से अधिक निवेश पर 40 करोड़ तक प्रोत्साहन
इसके अलावा कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर 50% राशि सरकार लौटाएगी और सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
विकास की रफ्तार तेज करने का संदेश
कैबिनेट ने साफ संकेत दिया है कि अब विकास और निवेश में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन क्षेत्रों में उद्योग कम हैं, वहां विशेष इंसेंटिव दिए जाएंगे। राज्य की औद्योगिक जमीन की पूरी जानकारी ‘राज निवेश पोर्टल’ पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निवेशकों को पारदर्शी और आसान प्रक्रिया मिल सके।
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