केंद्र ने लोकसभा में बताया कि 50.14 लाख कर्मचारियों (Central Government Employees) और 69 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) से फायदा मिलेगा। सरकार ने लागू करने की तारीख पर सस्पेंस बरकरार रखा है, कमीशन 18 महीने में रिपोर्ट देगा। जानिए और सरकार ने क्या कहा? पढ़ें ये पूरी रिपोर्ट-
नई दिल्ली
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में जो बेचैनी थी, उसमें सोमवार को सरकार ने संसद में एक बड़ा अपडेट दिया। लोकसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहली बार साफ-साफ बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास 50.14 लाख कर्मचारी हैं, जबकि लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं — यही वह बड़ा वर्ग है जिसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सीधा फायदा मिलेगा।
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लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सांसदों ने आयोग की लागू होने की तारीख, Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप देने, और 2026-27 के बजट में इसके लिए फंडिंग जैसे चुभते सवाल उठाए। जवाब में मंत्री ने बस इतना कहा कि— “8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी… और कमीशन अपने गठन से 18 महीने में सिफारिशें दे देगा।” यानी तारीख अब भी रहस्य में लिपटी हुई है।
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ToR का गजट जारी कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने अपनी कार्यवाही शुरू की और 41 दिन पूरे कर चुका है। इस दौरान आयोग वेतन संरचना, पेंशन, भत्तों और अन्य लाभों की परतें खंगाल रहा है।
सदन में यह भी पूछा गया कि क्या केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठनों से बातचीत होगी? क्या उनके सुझाव लिए जाएंगे? क्या पेंशनर्स की शिकायतों को शामिल किया जाएगा? मंत्री ने संकेत भले कम दिए हों, पर इतने से साफ है कि आयोग के अगले कदमों पर सरकार बेहद नियंत्रित ढंग से आगे बढ़ रही है।
फ़िलहाल 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब बेसिक पे स्ट्रक्चर में बदलाव और पेंशन सिस्टम में सुधार की अपनी ड्राफ्ट सिफारिशों को आकार देने में जुटा है। इधर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है — “आखिर कब आएगा वो दिन जब 8वें वेतन आयोग की असली तस्वीर सामने होगी?”
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