जयपुर
राजस्थान (Rajasthan) में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर संकट के मुहाने पर पहुंच गई हैं। प्रदेशभर के 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो वे प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे और एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप कर देंगे।
राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बजट 2025-26 में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे ठेकाकर्मियों को संविदा पर लाने और नई राजकीय संस्था गठित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों का डेटा तक एम्बुलेंस कंपनियों से नहीं मांगा, जबकि अन्य विभागों के ठेकाकर्मियों की जानकारी कार्मिक विभाग तक पहुंचा दी गई है।
शेखावत ने बताया कि यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 19 मई से लेकर 21 जून तक मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मिशन निदेशक, और प्रमुख शासन सचिव को कई ज्ञापन सौंपे हैं। जैसलमेर दौरे में खुद मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।
उन्होंने साफ कहा, “फिलहाल धरना जारी है। आगे सभी जिलों के यूनियन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। अगर तब भी सरकार चुप रही, तो प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।”
एम्बुलेंस कर्मियों की चेतावनी से राजस्थान में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेस पर ताला लगने का खतरा गहरा गया है। अगर यह हड़ताल होती है, तो मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं।
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