दौसा
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन और भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से पेंशन भुगतान को लेकर केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित वित्त विधेयक के विरोध में राष्ट्रीय पेंशन संगठन के आह्वान पर जिला पेंशनर्स शाखा दौसा ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
यह कदम सरकार द्वारा पुराने और नए पेंशनरों के बीच भेदभाव समाप्त करने के नाम पर 8वें वेतन आयोग की समानताओं को खत्म करने को लेकर उठाए गए विधेयक के खिलाफ उठाया गया है।
पेंशनर्स बोले – अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं
पेंशनर्स संघर्ष समिति के जिला संयोजक भगवान वर्मा ने कहा: “यह नीति पेंशनर्स के हितों पर सीधा कुठाराघात है। यदि सरकार ने पेंशनरों को न्यायालय में जाने से रोकने का निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “पेंशन, पेंशनरों का संवैधानिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं।”
दौसा में सौंपे गए ज्ञापन में शामिल रहे प्रमुख नाम
ज्ञापन पेंशनर समाज के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गोवर्धन लाल पंडा के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें अन्य वरिष्ठ पेंशनर्स शामिल थे:
- सीताराम शास्त्री
- कैलाश सांवरिया
- डॉ. ओ. पी. गुप्ता
- नाथूलाल शर्मा
- मुकुट पाठक
- कैलाश गहलोत
- महेश अवस्थी
- पारस जैन
- लालू प्रसाद शर्मा
- सत्यनारायण शर्मा
- अरुण कुमार शर्मा
- एजाजुद्दीन अहमद
- हरसहाय शर्मा
- रामप्रसाद वर्मा
- अशोक भागोती
… सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
राज्यभर में एकजुटता
राजस्थान के हर जिले और उपखंड में आज जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों को इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपे गए। यह दिखाता है कि यह मुद्दा केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनर्स की भावना से जुड़ा है।
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