जयपुर
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) (ABRSM) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर शिक्षकों और उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने अधिवेशन में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ संविधा शिक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान, राजसेस महाविद्यालयों की समस्याएं, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन विसंगति, प्राचार्यों की डीपीसी, सीएएस प्रक्रिया में तेजी सहित कई अहम मांगें रखीं।
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उपमुख्यमंत्री ने दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश
उपमुख्यमंत्री बैरवा ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों से तुरंत प्रगति रिपोर्ट मांगी और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की भूमिका को अहम बताते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।
शासन सचिव और उच्च शिक्षा आयुक्त से भी हुई वार्ता
प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिव भानु प्रकाश अटरू, आयुक्त कॉलेज शिक्षा और अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा से भी मुलाकात की। शासन सचिव ने यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, प्राचार्यों की डीपीसी जल्द कराने और सीएएस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. मनोज कुमार बहरवाल और महामंत्री प्रो. रिछपाल सिंह ने बताया कि संगठन लगातार उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयासरत है और सभी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिनिधिमंडल में ये प्रमुख सदस्य शामिल रहे:
- प्रदेश अध्यक्ष – प्रो. मनोज कुमार बहरवाल
- महामंत्री – प्रो. रिछपाल सिंह
- प्रदेश संगठन मंत्री – घनश्याम
- प्रो. दीपक कुमार शर्मा
- प्रो. सुशील कुमार बिस्सु
उपमुख्यमंत्री ने शिक्षकों और महाविद्यालयों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। महासंघ ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई।
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