सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैसों का हर लेन-देन अपराध नहीं, पुलिस वसूली एजेंसी नहीं | जानें पूरा मामला

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह गलत ठहराया। जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने कहा कि ‘अगर हर सिविल विवाद को आपराधिक केस मान लिया जाए, तो फिर हर लेन-देन जेल जाने का कारण बन जाएगा।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि पैसों की वसूली करना।

दिलचस्प बात यह रही कि सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने हल्के अंदाज़ में कहा– ‘इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा।’ यह टिप्पणी इसलिए अहम रही क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के एक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसे बाद में वापस भी लिया गया था। इस बार उन्होंने संयम दिखाते हुए पूरी तरह कानून के आधार पर फैसला सुनाया।