पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे सरकार : समायोजित कर्मचारी संघ

यह है मामला

इन कर्मचारियों के समायोजन के बाद नौकरशाहों की सलाह पर राज्य सरकार ने राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा की नियमावली और शर्तें ऐसी बनाईं कि इन कर्मचारियों को पेंशन नियमों तक से दूर कर दिया। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम -1996 के स्थान पर सिविल सेवा ( अंशदायी पेंशन ) स्कीम -2005 लागू की। स्थानांतरण में गांव की बाध्यता रख दी। पदोन्नति से वंचित कर दिया। इनकी नियुक्ति को नई नियुक्ति का दर्जा देते हुए एनपीएस के दायरे  में लाया गया जबकि सभी समायोजित कर्मचारी 2004 से पूर्व से ही नियोजित थे। इस पर विवश कर्मचारी अदालत चले गए। हाईकोर्ट से होते-होते सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की सारी दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सभी कर्मचारी अनुदानित संस्थानों में 2004 से पूर्व भी नियोजित थे। सरकार की दलील थी कि ये सभी नए कर्मचारी हैं। इसलिए उनको पुरानी पेंशन का लाभ देय नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया । इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जोधपुर की डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन पेश कर दी। अब कर्मचारी सरकार से इसी पिटीशन को वापिस लेने और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे है।