राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएसएमई राहत, स्टैम्प ड्यूटी छूट, पर्यटन मेगा प्लान और डिजिटल सुधारों का स्वागत किया।
जयपुर
राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने इसे प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट बताया है।
डॉ. जैन ने स्पष्ट किया कि यह सभी घोषणाएं राज्य सरकार द्वारा की गई हैं और चैम्बर उनका स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि महिला वित्त मंत्री श्रीमती दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में गाँव, गरीब, किसान, पशुपालक, महिला, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमी, निवेश प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलित प्रावधान किए गए हैं।
एमएसएमई के लिए राहत पर स्वागत
डॉ. जैन ने कहा कि कर्ज दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाने तथा पंजीयन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% करने का सरकार का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इसे सभी वित्तीय संसाधनों एवं ऋणों पर लागू करने से एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती एवं सुलभ वित्तीय सहायता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि RIICO द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए सीधे भू-आवंटन (Direct Land Allotment) का प्रावधान लागू करना उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
डिजिटल और प्रशासनिक सुधार
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टैंप, ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन और प्रस्तावित ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा को चैम्बर ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उपभोक्ता न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई मॉड्यूल और 60 दिनों में अपील निस्तारण की व्यवस्था को भी समयबद्ध न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बताया गया।
परिवहन और कर सुधार
भारी मालवाहक वाहनों के लिए मोटर वाहन कर भुगतान में किस्तों का विकल्प तथा अन्य राज्यों से लाए गए गैर-परिवहन वाहनों पर कर छूट बढ़ाने के निर्णय का चैम्बर ने स्वागत किया।
वैट, भूमि कर, खनन एवं परिवहन से जुड़े बकाया मामलों के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम की घोषणा को भी व्यापारिक वातावरण के लिए लाभकारी बताया गया।
कृषि, पर्यटन और विजन
चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ. अरुण अग्रवाल ने MSP पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीकरण सीमा हटाने के निर्णय का स्वागत किया।
5,000 करोड़ रुपये के पर्यटन मेगा प्लान, लॉजिस्टिक सेंटर्स को RIPS 2024 में शामिल करने तथा Viksit Rajasthan-2047 विजन को प्रदेश के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
पर्यावरण और पूंजीगत व्यय
अरावली संरक्षण के लिए ₹130 करोड़ तथा 10 करोड़ पौधारोपण की घोषणा और सोलर-विंड परियोजनाओं में 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करने के निर्णय को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय बताया गया।
कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर को राज्य के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक बताया गया।
अंत में डॉ. जैन ने कहा कि बिना किसी नए कर के विकासोन्मुख प्रावधान करना सकारात्मक संकेत है और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्य सरकार के इन कदमों का स्वागत करता है।
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