जयपुर में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के इस आदेश का शुरू हुआ विरोध, वकीलों ने कहा; यह अवैध कारोबार को बढ़ावा देने वाला कदम 

ज्ञापन के अनुसार इसी आधार पर उपमहानिरिक्षक पंजीयन विभाग द्वारा पूर्ण मुद्रांकित किये गये दस्तावेजो में भी इसी दर पर मुद्रांक शुल्क लिया जाकर निर्णय किये गये हैं एवं उप पंजीयक कार्यालयों की ए.जी. एवं आई.सी.पी. द्वारा ऑडिट भी की जा चुकी है, जिनमें कोई वसूली नहीं निकाली गई है । ज्ञापन में बताया गया कि पंजीयन विभाग के पोर्टल में भी ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेज का इन्द्राज करने का प्रावधान है, जिससे मध्यवर्ती  दस्तावेजों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क की गणना होती है एवं इसमें भी ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेजों पर 20 प्रतिशत की दर से ही मुद्रांक शुल्क की गणना की जाकर राशि जमा की जा रही है। परन्तु अब 10.02.2023 की अधिसूचना की गलत व्याख्या कर 5.03.2024 को मनमाने ढंग से पत्र जारी कर नॉन रेगुलराईज कॉलोनीयों के सोसायटी के आवंटन पत्र एवं अन्य मध्यवर्ती दस्तावेज जैसे इकरारनामा आदि पर मार्केट वेल्यू पर 100 प्रतिशत की दर पर ही मुद्रांक शुल्क लेने के आदेश दिये गये हैं, जो पूर्णरूप से गलत व गैर कानूनी है। इसके साथ ही इस पत्र द्वारा 10.02.2023 से पंजीकृत ऐसे दस्तावेजों पर मुदांक शुल्क वसूल किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं, ये आदेश पूर्णरूप से गलत है । इससे गृह निर्माण सहकारी समितियों का अवैध कारोबार बढ़ जायेगा और सोसायटी द्वारा बैकडेट में आवंटन पत्र जारी करना चालू कर दिया जायेगा, जिससे सरकार को भारी आर्थिक क्षति होगी।