राज्य कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

जयपुर 

प्रदेश के कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते या महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत 1 जुलाई से 368 प्रतिशत महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की दर से भुगतान होगा।

इसी प्रकार छठे वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है अब ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2021 से 196 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा

इससे पहले 14 और 21 दिसंबर 2021 को भी उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर में संशोधन किया गया था सीएम गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है

केंद्र सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत कार्यरत कार्मिकों के लिए संशोधित महंगाई भत्ते में वृद्धि कर 196 प्रतिशत और 368 प्रतिशत करने के आदेश 1 नवंबर 2021 को जारी किए हैं राज्य सरकार भी इस श्रेणी के कार्मिकों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही भुगतान करती रही है

मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में उक्त कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ते के साथ महंगाई राहत दर 189 से बढ़ाकर 196 प्रतिशत और 356 प्रतिशत से बढ़ाकर 368 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा
मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं अन्य विभागों के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को भी बोनस/एक्स ग्रेशिया के भुगतान का भी निर्णय किया है। इनमें राज्य सरकार के अधीन 2128 एवं पंचायतीराज के अधीन 315 कार्मिक भी शामिल हैं। इन कार्मिकों को राज्य सरकार की ओर से जारी तदर्थ बोनस के आदेश की शर्तों के अनुसार पदस्थापित कार्यालय के जरिए भुगतान किया जाएगा।

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