कोटा विश्वविद्यालय में बजट 2025 पर परिचर्चा, विशेषज्ञों ने बताया—कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र

कोटा 

कोटा विश्वविद्यालय (Kota University) के वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग एवं इंडियन एकाउंटिंग एसोसिएशन कोटा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में बजट 2025 पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता सीए आशीष चित्तौड़ा एवं सीए दीक्षांत सोनी रहे।

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बजट 2025: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम
परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. मीनू माहेश्वरी ने दोनों अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि इस बार का बजट कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि बजट 2025, भारत को ‘विकसित भारत 2047’ की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

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PM मोदी की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है बजट 2025
डॉ. मीनू माहेश्वरी ने बताया कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित चार प्राथमिकताओं—GYAN (ज्ञान) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

  • G (गरीब) – आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं।
  • Y (युवा) – शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल।
  • A (अन्नदाता) – कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विशेष प्रावधान।
  • N (नारी) – महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के प्रयास।

विशेषज्ञों ने दी बजट पर विस्तृत जानकारी
परिचर्चा में सीए दीक्षांत सोनी ने आयकर में मिलने वाले लाभ को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने विभाग के विद्यार्थियों के सभी सवालों का उत्तर देकर बजट को सरल भाषा में प्रस्तुत किया।

सीए आशीष चित्तौड़ा ने बजट 2025 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जीएसटी और इनकम टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी के चलते भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का ध्यान राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित है।

विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग
परिचर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने बजट से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से उत्तर दिया। कार्यक्रम में डॉ. आशीष आसोपा, डॉ. ज्योति चौधरी, प्रज्ञा गौड़, नुपुर तिवारी, रूपाली लोके, पल्लवी, गजेन्द्र दूधी सहित विभाग के कई विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अंत में डॉ. आशीष आसोपा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और विद्यार्थियों को बजट से जुड़ी नीतियों और आर्थिक मामलों पर जागरूक रहने की सलाह दी।

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