शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने कर्मचारियों (Employees) की भर्तियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में अनुबंध आधारित नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शनिवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश से समूचे सरकारी तंत्र में हलचल मच गई है।इस फैसले ने हिमाचल में सरकारी भर्तियों के पूरे ढांचे को हिला कर रख दिया है। अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा लंबा और चुनौतीपूर्ण हो गया है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024″ को 20 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब भविष्य में अनुबंध आधार पर किसी भी प्रकार की नई भर्ती की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी आदेशों तक ऐसी सभी भर्ती प्रक्रियाएं रोक दें।
सरकार का यह कदम गुजरात मॉडल की तर्ज पर कर्मचारियों को पांच साल की प्रोविजनल सेवा के बाद नियमित करने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सीधी नियुक्ति के बाद कर्मचारी पांच साल की अनंतिम सेवा पूरी करेंगे, तभी नियमित नियुक्ति मिलेगी। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू हो रहे हैं। इसका सीधा असर राज्य की पिछली और वर्तमान चल रही अनुबंध भर्तियों पर भी पड़ेगा।
खास बात यह है कि शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध आधार पर कर दी थी, जबकि नए नियमों में अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी मामलों की अब समीक्षा की जा रही है ताकि वे अधिनियम 2024 के अनुरूप बनाए जा सकें।
सरकार ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को जारी एक अलग आदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नियमितीकरण संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2025 तक दो साल की सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र होंगे। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नियमितीकरण आदेश भी अधिनियम 2024 के दायरे में लाए जाएंगे।
विभागों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी नियमितीकरण आदेश में सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करें। जिन मामलों में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उनमें तुरंत एक संशोधित परिशिष्ट जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले से न सिर्फ मौजूदा भर्तियों पर असर पड़ा है, बल्कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी की राह भी पूरी तरह से बदलने वाली है।
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