राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार बढ़ा, लेकिन राहत भी मिली! | भजनलाल सरकार ने और बढ़ाई तबादला विंडो, अब इस डेट तक होंगे आदेश

राजस्थान सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट 5 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 तक कर दी है। जानिए किन कर्मचारियों को राहत मिली और किन पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिन कर्मचारियों की नजरें तबादला सूची पर टिकी थीं, उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन साथ ही एक और मौका भी मिल गया है। भजनलाल सरकार ने तबादलों पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। अब विभिन्न विभागों में 10 जुलाई तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे।

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प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर पहले तय 5 जुलाई की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया। इससे विभिन्न विभागों में लंबित तबादला प्रस्तावों पर अगले कुछ दिनों तक कार्रवाई जारी रहेगी।

19 जून को खुली थी ट्रांसफर विंडो

राज्य सरकार ने 19 जून को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध में अस्थायी छूट देते हुए ट्रांसफर विंडो खोली थी। शुरुआत में यह छूट 5 जुलाई तक ही लागू थी, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है।

इस फैसले के बाद विभागों में रुके हुए तबादला प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को अतिरिक्त समय मिल गया है।

इन कर्मचारियों को अभी भी नहीं मिलेगी राहत

हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी कर्मचारियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

आदेश के अनुसार—

  • शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।
  • चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों और अन्य संबंधित कार्मिकों के स्थानांतरण पर भी रोक बरकरार रहेगी।

सरकार ने मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित न करने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग में स्थानांतरण पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

अब 10 जुलाई तक रहेगी नजरें ट्रांसफर लिस्ट पर

सरकार के नए आदेश के बाद अब विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी 10 जुलाई तक जारी होने वाली तबादला सूचियों पर नजर बनाए रखेंगे। माना जा रहा है कि इस अतिरिक्त समय में कई लंबित प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

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