नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह प्रवासी भारतीयों (NRI) के कल्याण के लिए आयोग गठित करने संबंधी प्रतिवेदन पर जल्दी फैसला करे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आठ दिसंबर, 2020 को एक एनआरआई याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर कानून, नियम और मामले के तथ्यों पर लागू हो सकने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द तथा व्यावहारिक बना सकने वाला फैसला करे।
इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था। दायर याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर के आयोग से एनआरआई संबंधित सभी कल्याण योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और प्रवासियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
ये भी पढ़ें
- NTA की एक्सपर्ट टीचर ही निकली पेपर लीक गैंग की सरगना | घर में लगाई ‘सीक्रेट क्लास’, बच्चों को रटवाए वही सवाल जो NEET में आए
- अभी टला अनशन, खत्म नहीं हुआ आंदोलन | प्रशासन के आश्वासन पर व्यापार महासंघ ने लिया बड़ा फैसला, 26 मई का भरतपुर बंद बरकरार
- सिर्फ यूरिया-डीएपी से नहीं चलेगी खेती | उदयपुर कृषि महोत्सव में वैज्ञानिकों ने किसानों को दी चेतावनी, संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर
- बिजली गई तो घंटों नहीं लौटी | भीषण गर्मी में दौसा के लोगों का फूटा गुस्सा, मच्छरों और कटौती ने किया बेहाल
- ‘घर में चल रही थी NEET की गुप्त क्लास’ | CBI ने दबोचा केमिस्ट्री प्रोफेसर, छात्रों को पहले ही रटवाए गए थे असली सवाल