7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ाया DA, जानिए कितना बढ़ा और कितना मिलेगा एरियर

नई दिली | नई हवा ब्यूरो 

केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों (Central Govt Employees) को नए वित्त वर्ष आने से पहले बड़ा तोहफा दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को अंतिम फैसला लिया गया इस बार डीए (DA Hike) में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही महंगाई राहत में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया है जबकि महंगाई राहत भी बढ़कर 34 फीसदी पर आ गई है।
नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा।  

एक जनवरी से मिलेगा लाभ
बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2022 से मिलेगा तीन फीसदी के इजाफे के साथ ही अब 34 फीसदी महंगाई भत्ता हो गया है इससे पहले 31 फीसदी था केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में DA का बढ़ा हुआ पार्ट जुड़कर मिलेगा साथ ही अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा

इतना मिलेगा एरियर
3 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,152 20 रुपए  तक के एरियर का लाभ मिलेगा एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा

2 महीने के एरियर में 38,692 रुपए मिलेंगे
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 56,900 रुपए के बीच होती है अगर 34 फीसदी के नए महंगाई भत्ते को अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए पर कैलकुलेट किया जाए तो 19,346 रुपए महीने का DA बनता है वहीं, अभी तक जो भुगतान किया गया है वो 31 फीसदी की दर से 17,639 रुपए महीना किया गया है यानी कर्मचारियों के DA में कुल 1,707 रुपए महीना महंगाई भत्ता बढ़ा है सालाना आधार पर यह इजाफा 20,484 रुपए होगा मार्च महीने में 2 महीने का एरियर मिलना है ऐसे में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो एक कर्मचारी को 38,692 रुपए एरियर के भी आएंगे

हर साल दो बार होती है बढ़ोतरी
आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है। इस बार की बढ़ोतरी 1 जनवरी से 30 जनू तक के लिए लागू होगी।

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