मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर विधायकों की नियुक्ति असंवैधानिक, राठौड़ ने राज्यपाल से की मांग; तुरंत रद्द करें नियुक्तियां

राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार पर संकट के समय मुख्यमंत्री ने पांच सितारा होटल में प्रलोभन दिया था, कसमें वादे पूरे करने के लिए अब 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति की है। साथ ही कुछ लोगों को संसदीय सचिव बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। सलाहकारों की राजनीतिक नियुक्ति और संसदीय सचिवों की नियुक्ति संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और अलग—अलग अदालतों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कई प्रदेशों ने संसदीय सचिव नियुक्त किए तब उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री गहलोत संभावित विद्रोह को दबाने के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं।