नई दिल्ली
कल्पना कीजिए उस समय की जब आपके इर्द-गिर्द भौतिक रूप से कोई बैंक शाखा नहीं होगी, फिर भी आपको घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं मिलेंगी। यानी शाखा होगी भी तक आपको ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं होगी। और यह सपना साकार होगा Digital Bank के जरिए। वह भी भारत में। यह डिजिटल बैंक लोन और डिपोजिट भी ऑफर करेंगी।
भारत में Digital Bank के कांसेप्ट को आगे बढ़ाया है- भारत के नीति आयोग ने। दरअसल नीति आयोग (Niti Aayog) ने डिजिटल बैंक (Digital Bank) बनाने का प्रस्ताव किया है जो पूर्ण रूप से तकनीक आधारित होगा। डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट या ऐसे किसी चैनल पर सैद्धांतिक रूप से आधारित होगा। ऐसे डिजिटल बैंकों की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीति आयोग ने ‘डिजिटल बैंक्स: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रीजिम फॉर इंडिया’ नामक परिचर्चा पत्र में इसका जिक्र किया है। इसमें आयोग ने देश में डिजिटल बैंक की लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के रोडमैप की भी चर्चा की है। परिचर्चा पत्र में डिजिटल बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत बैंक के तौर पर परिभाषित किया गया है।
डिजिटल बैंक लोन और डिपोजिट भी ऑफर करेंगी
इस पेपर में कहा गया है कि डिजिटल बैंक उसी तरह है, जैसा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (बी आर अधिनियम) में परिभाषित किया गया है. इसमें कहा गया है, दूसरे शब्दों में, ये संस्थाएं जमा प्राप्त करेंगी, लोन देंगी और उन सभी सेवाओं की पेशकश करेंगी जिसका प्रावधान बैंकिंग नियमन अधिनियम में है।
हालांकि, नाम के मुताबिक डिजिटल बैंक मुख्य रूप से अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए भौतिक शाखाओं के बजाए इंटरनेट और दूसरे संबंधित ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा।
परिचर्चा पत्र में कहा गया है, ‘दूसरे शब्दों में डिजिटल बैंक डिपॉजिट्स और कर्ज जारी करेंगे और साथ ही वैसी सभी सेवाएं दे सकेंगे जिनका जिक्र बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में किया गया है। जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, डिजिटल बैंक अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट या दूसरे संभव चैनल्स का सैद्धांतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बैंकों की कोई भौतिक शाखा नहीं होगी।’
अभी सिर्फ प्रस्ताव
हालांकि, परिचर्चा पत्र में कहा गया है कि यह प्रस्तावित है कि डिजिटल बैंक मौजूदा कॉमर्शियल बैंकों के समान विवेकपूर्ण और तरलता मानदंडों के अधीन होंगे। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश का पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से यूपीआई (UPI) ने यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार बाधाओं को हटाकर राह को सुगम बनाया जा सकता है। यूपीआई से किए गए ट्रांजैक्शन का मूल्य 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। दूसरी तरफ, आधार सत्यापन का आंकड़ा 55 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।
आयोग ने कहा कि इससे प्रदर्शित होता है कि भारत के पास डिजिटल बैंकों के लिए तकनीक पूरी तरह से उपलब्ध है। डिजिटल बैंकिंग के लिए नियामकीय खाका और नीतियां बनाने का ब्लू-प्रिंट भारत को फिनटेक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर की स्थिति मजबूत करने में मददगार होगा।
क्या आपने ये खबरें भी पढ़ीं?
- दौसा: ख्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह के 42वें उर्स में अमन और मोहब्बत की दुआएं | मीलाद, कव्वाली और लंगर में उमड़ा आस्ताना, आज होगा कुल की रस्म
- महारानी श्री जया कॉलेज में विचारों की उड़ान | ‘विकसित भारत 2047’ और ‘आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित
- महिला कॉलेज में साइबर सुरक्षा पर खास व्याख्यान | छात्राओं को दी गई ऑनलाइन सुरक्षा और यातायात नियमों की व्यावहारिक जानकारी
- भुसावर: पंगत में बैठाकर अन्नकूट प्रसादी का किया वितरण
- सर्दियों की दस्तक के साथ भरतपुर चहका | केवलादेव में लौटी ब्राह्मणी बतखों की टोलियाँ, खेतों-तालाबों पर सुनाई देने लगीं पंखों की सरसराहट
- स्टार्टअप से रोजगार तक का रास्ता | भरतपुर के रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को दिया गया मार्गदर्शन
- दौसा में सूफ़ी रूहानियत का रंग | हज़रत ख़्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह के 42वें उर्स की चादरपोशी से आगाज़नगाड़ों, नात और कव्वाली की महफ़िलें—जायरीन उमड़ने लगे
- ₹24 हज़ार की जगह सिर्फ ₹5 हज़ार! | आयुष्मान मित्रों के शोषण पर डीएमए इंडिया का बड़ा आरोप ‘यह बंधुआ मजदूरी है, मानवाधिकारों का उल्लंघन’—चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज
- एक सुर, एक समय, एक तिरंगा भाव | उदयपुर में ‘वंदे मातरम’ के सामूहिक गायन से गूंजा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय परिसर
- जयपुर में वकीलों का हंगामा | आदर्श नगर थाने पर अवैध हिरासत और मारपीट का आरोप, हेड कांस्टेबल सस्पेंड, एएसपी जांच के बाद शांत हुआ मामला